नवी दिल्ली : बढतीमधील आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुनावला आहे. सुप्रीम कोर्टाने पदोन्नतीमधील आरक्षण थेट रद्द केलेलं नाही, पण हे प्रकरण राज्यांवर सोपवलं आहे. राज्य सरकारला वाटलं तर ते बढतीमध्ये आरक्षण देऊ शकतं, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

बढतीमध्ये एससी/एसटी आरक्षण देण्यासाठी त्यांच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार केला जावा, ही केंद्र सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसंच पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासाठी सरकारला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या मागासलेपणाच्या आधारावर डेटा गोळा करण्याची आवश्यकता नसल्याचं कोर्टाने सांगितलं. याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने नागराज प्रकरणात 2006 मध्ये दिलेल्या आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्यासही नकार दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, 2006 मध्ये नागराज प्रकरणात दिलेल्या निकाल सात सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवण्याचीही गरज नाही. यामध्ये एससी-एसटीमधील नागरिकांना नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी अटी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. हा योग्य निर्णय असून त्यावर फेरविचार करण्याची गरज नाही.

पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठने एकमताने हा निर्णय सुनावला आहे. प्रमोशनमध्ये आरक्षण लागू करण्यामध्ये मागासलेपण हा अभ्यासाचा विषय होता. जर अभ्यासाची गरज नाही, तर सरकार सहजरित्या आरक्षण देऊ शकतं.

सरकारला डेटा जमा करण्याची गरज नाही : सुप्रीम कोर्ट
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन, न्यायमूर्ती संजय किशन आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने सांगितलं की, एससी-एसटी कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्यांमध्ये बढतीसाठी आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारांना एससी-एसटीच्या मागासलेपणावर त्यांची संख्या सांगणारा आकडा गोळा करण्याची गरज नाही.

2006 च्या निर्णयात एससी-एसटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीमध्ये बढतीसाठी आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी अटी निश्चित केल्या होत्या. त्यावर सात सदस्यांच्या घटनापीठाने फेरविचार करावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा प्रकरणावरील निकाल 30 ऑगस्टपर्यंत सुरक्षित ठेवला होता.

नागराज निकाल काय होता?
एम. नागराज प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की, एससी-एसटीसाठी बढतीमध्ये प्रमोशन लागू करण्याआधी राज्यांना त्यांच्या मागासलेपण, सरकारी सेवांमध्ये अपुरं प्रतिनिधित्व आणि संपूर्ण प्रशासकीय कार्यक्षमतेशी संबंधित कारणांची माहिती द्यावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, सरकार एससी/एसटी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण तेव्हाच देऊ शकतं, जेव्हा डेटाचा आधारवर निश्चित होईल की, त्यांचं प्रतिनिधित्व कमी आहे आणि प्रशासनाच्या मजबुतीसाठी आवश्यक आहे. राज्य सरकार संविधानच्या अनुच्छेद 16-4अ आणि अनुच्छेद 16-4ब अंतर्गत एससी-एसटी कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देऊ शकतं. पण 2006 मध्ये सुप्रीम कोर्टने या तरतुदींच्या वापराच्या अटी आणखी कठोर केल्या होत्या.

केंद्राचा तर्क काय होता?
केंद्र सरकारने अॅटर्नी जनरल यांनी असा तर्क सांगितला की, एससी-एसटी समाजाला आजही अवहेलनेचा सामना करावा लागत आहे. 2006 च्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची तात्काळ गरज आहे, असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं. एससी-एसटी आधीपासूनच मागसलेले आहेत, त्यामुळे बढतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी वेगळ्या कोणत्याही डेटाची गरज नाही, असंही सरकारने म्हटलं होतं. एखाद्या कर्मचाऱ्याला जर एससी-एसटीच्या आधारावर नोकरी मिळाली असे, तर पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासाठी पुन्हा डेटाची गरज काय असा प्रश्न अॅटर्नी जनरल यांनी विचारला.