नवी दिल्ली | सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाच्या खटल्यांचं थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. याची सुरुवात सुप्रीम कोर्टापासूनच होईल, असंही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केलं. थेट प्रक्षेपणामुळे कोर्टाच्या कामात पारदर्शकता येईल आणि हे लोकहितासाठी असेल, असं मत कोर्टाने नोंदवलं.

कोर्टातील कार्यवाहीचं थेट प्रक्षेपण करता येईल, मात्र त्यासाठी काही नियम असतील. थेट प्रक्षेपणामुळे न्यायव्यवस्थेमध्ये उत्तरदायित्व येईल, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. कोर्टातील महत्त्वाच्या प्रकरणांचं थेट प्रक्षेपण आणि व्हिडीओ शुटिंग याबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचं मत मागितलं होतं. यासाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरु करता येईल, असं उत्तर केंद्र सरकारकडून देण्यात आलं होतं.

सुप्रीम कोर्टातील घटनात्मक प्रकरणांमध्येच फक्त थेट प्रक्षेपण करता येईल, असं केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सुचवलं होतं. प्रायोगिक तत्तावर ही अंमलबजावणी असावी, असंही ते केंद्र सरकारची बाजू मांडताना कोर्टासमोर म्हणाले होते.

ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय हिताची प्रकरणं आणि घटनात्मक प्रकरणांचं थेट प्रक्षेपण व्हावं आणि त्याची व्हिडीओ शुटिंग केली जावी, अशी मागणी त्यांनी आपल्या याचिकेतून केली होती. ज्यावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर आणि जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.

वकील आपली बाजू कोर्टासमोर कशी मांडतात ते पक्षकारांना कळू शकेल, असंही याचिकेत म्हटलं होतं.