सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड, जस्टिस ए. एम. खानविलकर, जस्टिस सिकरी, जस्टिस अशोक भूषण यांच्या घटनापीठाने यावर निर्णय दिला. 38 दिवस चाललेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीवर 10 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने आपला निर्णय राखीव ठेवला होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम?
बँक अकाऊंट | बँकेत खातं उघडण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आलं होतं. पण आता बँकेत खातं उघडण्यासाठी दुसरं पर्यायी ओळखपत्रही ग्राह्य धरलं जाईल. खातं उघडण्यासाठी आधार अनिवार्य असल्यामुळे बँकांमध्येच आधार नोंदणी सुरु करण्यात आली होती.
मोबाईल सेवा | नवीन सिम कनेक्शन घेण्यासाठी आधार कार्ड गरजेचं नसेल. सध्या बायोमेट्रिक घेऊन नवीन सिम दिलं जात होतं. सुरक्षेच्या कारणास्तव केंद्र सरकारने सर्व सिम कार्ड आधारला लिंक करण्याचे आदेश दिले होते. पण आता सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर हा आदेश रद्द होईल.
शिक्षण क्षेत्र | आधार कार्ड नसल्यामुळे कुणालाही योजनेपासून वंचित ठेवू नये, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. शिवाय यूजीसी, नीट, सीबीएसईकडून विविध परीक्षांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य केलं जातंय, ते चुकीचं असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं. पण आता शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी, परीक्षांसाठी आधार अनिवार्य नसेल.
मोबाईल वॉलेट | खाजगी कंपन्यांना (उदाहरणार्थ दूरसंचार कंपन्या) आधार डेटा देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मनाई केली आहे. त्यामुळे कोणतीही कंपनी आता तुमचा आधार डेटा घेऊ शकणार नाही. मोबाईल वॉलेटची ई-केवायसी करण्याची जी अनिवार्यता आहे, ती आता रद्द होईल.
सरकारी योजना | सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड देणं गरजेचं असेल.
सरकारी अनुदान | सरकारी योजनांप्रमाणेच अनुदानासाठीही आधार कार्ड अनिवार्य असेल. पण आधार नसल्यामुळे कुणीही वंचित राहू नये, असाही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे एखाद्या अनुदानाचा लाभ घ्यायचा असेल, तर आधार नोंदणी करावी लागेल.
पॅन कार्ड | आयटी रिटर्न भरण्यासाठी आणि पॅन कार्डला आधार लिंक करण्याची प्रोसेस योग्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला आता पॅन कार्डशी आधार लिंक करावंच लागेल.