UPSC Exam Update: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून (UPSC) घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षेमधील दोन पेपरमध्ये अभ्यासक्रमाबाहेरचे प्रश्न विचारण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणावर दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये (Delhi High Court) आता सुनावणी पार पडणार आहे. या परीक्षांचे कट ऑफ हे 33 टक्के ठेवण्यात आले होते. ते कट ऑफ 23 टक्क्यांवर करावे अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. या परीक्षेच्या निकालावर स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणीही विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली होती.
यूपीएससीची पूर्व परीक्षा 28 मे रोजी ही पूर्व परीक्षा घेण्यात आली होती. त्याचा निकाल परीक्षेनंतर 15 दिवसांनंतर निकाल लावण्यात आला होता.
पंतप्रधान मोदींना लिहिले होते पत्र
यंदाच्या या पूर्वपरीक्षेचा CSAT या पेपरने काठीण्यपातळी गाठली होती. यासंदर्भात अनेक विद्यार्थ्यांनी आक्षेप देखील नोंदवले होते. 33 टक्के कटऑफमुळे ज्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला होता त्या सर्व विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेच्या फेरतपासणीची मागणी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर अनेक खासदारांनी देखील तशी भूमिका घेतली होती. अनेक खासदारांनी या मुद्द्यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील पत्र लिहिले होते. विद्यार्थ्यांनी निकालावर स्थिगिती देण्याची मागणी केली असताना देखील केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या पूर्व परीक्षांचा निकाल लावण्यात आला होता. त्यामुळे आता दिल्ली उच्च न्यायालय यावर आता काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मुख्य परीक्षेची उत्तर पत्रिका मिळवण्यासाठी केली होती याचिका
दरम्यान याआधी विद्यार्थ्यांकडून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) मुख्य परीक्षेच्या सर्व सात पेपर्सची उत्तर पत्रिका आणि त्यासोबत मॉडेल अन्सर शीट मिळावी अशी मागणी करणारी याचिका या आधी दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. परंतु या याचिकेमध्ये कोणतही लोकहित नाही असं म्हणत दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. यूपीएससी मुख्य परीक्षेत अपात्र ठरलेल्या एका उमेदवाराने माहितीच्या अधिकाराखाली (Right to Information - RTI) ही माहिती मिळावी अशी विनंती करत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
परंतु सदरच्या घटनेमध्ये कोणतेही लोकहित किंवा सार्वजनिक हित दिसत नाही. मग या उत्तर पत्रिका का जाहीर कराव्यात अशा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने विचारला होता. त्यामुळे न्यायालयाला या मागणीमध्ये कोणतंही तथ्य आढळत नाही, ही याचिका रद्द करण्यात येत आहे. तसेच संबंधित जर इतर न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील तर त्याही रद्द करण्यात याव्यात असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता.