नवी दिल्ली: केंद्रीय जल संसाधन आणि गंगा स्वच्छता अभियानमंत्री उमा भारती यांनी नदी जोड प्रकल्पाची सुरुवात जलदगतीने काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. उमा भारती यांनी नद्यांमधील अतिरिक्त पाणीसाठ्याचा सुनियोजित वापरदेखील यावेळी अधोरेखित केला.
आज नवी दिल्लीमध्ये नदी जोड प्रकल्पासंदर्भात विशेष समितीची बैठक पार पडली. या दहाव्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उमा भारती होत्या. या बैठकीनंतर बोलताना उमा भारती म्हणाल्या की, ''सर्व राज्यांच्या सहमतीनेच या प्रकल्पाला अंतिम रुप देणे शक्य आहे. तसेच प्रलंबित योजना लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची मला राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरणाकडून अपेक्षा आहे.''
त्या पुढे म्हणाल्या का, ''जोपर्यंत यासाठी, सर्व राज्यांमध्ये एकमत होत नाही, तो पर्यंत नद्यांमधील अतिरिक्त पाणीसाठ्याचा मुद्दा नेहमीच ऐरणीवर असेल. तसेच या प्रकल्पासाठी शेतजमीन, सिंचत क्षेत्र, नापिक क्षेत्र, कृषी उत्पादन आणि कृषी उत्पादनाचे बाजार मूल्य आदीचा अभ्यास करूनच यासंबंधी निर्णय होणार आहे. या सर्व माहितीच्या आकलनानंतर सर्व राज्यांशी चर्चा करूनच यावरील अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.''
या बैठकीत बिहारचे जल संधारणमंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी नेपाळमधून भारतात प्रवेश करणाऱ्या नद्यांना येणाऱ्या पूराचा मुद्दा उपस्थित करून या प्रकल्पाला लकरात लवकर सुरुवात करण्याची इच्छा व्यक्त केली. तसेच ज्या सिंचन प्रकल्पाने दोन लाख हेक्टर जमीनी सिंचनाखाली येणाऱ्या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित करण्याची सूचना केली. उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्र्यांनीही या योजनेवर लवकरात लवकर काम सुरु होण्याची इच्छा व्यक्त केली.
नदी जोड प्रकल्पासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची 24 जुलै 2014 रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीनंतर नदी जोड प्रकल्पासाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीची पहिली बैठक 17 ऑक्टोंबर 2014 रोजी झाली. यानंतर दुसरी बैठक 29 जुलै 2016 रोजी झाली. या समितीला या प्रकल्पासंबंधीत अनेक प्रस्ताव विशेष समितीसमोर सादर करण्यात आले असून, त्यावर विचार सुरु असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.