सातव्या वेतन आयोगाची सूचना जारी करताना अर्थमंत्रालयाने ही अधिसूचना दिली. प्रमाशन आणि पदोन्नतीची अट आता गुड आणि व्हेरी गुड अशी करण्यात आली आहे. व्हेरी गुड श्रेणीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच यापुढे वेतनवाढ मिळेल, असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता खाजगी नोकरीप्रमाणेच कामगिरी करावी लागणार आहे.
सरकारी कर्मचारी 20 वर्षांच्या काळात नियमित पदोन्नतीच्या अटी पूर्ण करु शकले नाही, तर वार्षिक वेतनवाढ रोखण्यात येईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे. सरकारी कर्मचारी वेतन आयोगाच्या नियमाला गांभीर्याने घेत नसल्याचं सरकारच्या निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळं ज्यांची कामगिरी दिसणार नाही, त्यांची वेतनवाढही थांबवण्यात येईल, असा इशारा सरकारी बाबूंना दिला आहे.