मुंबई : अनेकदा ओला-उबर यांसारख्या कॅब एग्रीगेटर्स कंपन्या ग्राहकांकडून अवाच्या सव्वा भाडं वसूल करत असल्याचं आपण ऐकत असतो. यासाठीच आता केंद्र सरकार पाऊल उचलणार आहे. त्यामुळे ओला उबरने प्रवास करणाऱ्या ग्राहकांचा प्रवास स्वस्तात होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रवाशांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी केंद्र परिवहन मंत्रालय ओला-उबरसारख्या टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक योजना आमंलात आणण्याच्या तयारीत आहे. ही योजना राबवण्यासाठी लवकरच नियमावली लागू केली जाणार आहे. या नियमावलीतंर्गत कंपन्या एकूण प्रवासी भाड्याच्या फक्त 10 टक्केच कमिशन प्राप्त करू शकणार आहेत. सध्या या कंपन्या एकूण प्रवासी भाड्यावर 20 टक्के कमिशन वसूल करत आहेत.

कॅब एग्रीगेटर्स कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रथमच योजना आमलात आणली जात आहे. जर सरकारचा हा नियम लागू करण्यात आला, तर कॅब एग्रीगेटर्स कंपन्यांच्या उत्पादनावर नियंत्रण ठेवणं शक्य होणार आहे. त्यामुळे ओला-उबरने प्रवास करणं स्वस्त होणार आहे. एवढच नाहीतर, या कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावरही वचक बसणार आहे.

भाडेवाढिच्या मुद्यावर केंद्र सरकारकडून एकूण भाड्यावर दुप्पट नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेण्यात येणाची शक्यता आहे. तसेच प्रत्येक राज्यांकडून तळभाडे निश्चित करण्यात येणार आहे. कंपन्यांकडून प्रत्येक तीन महिन्यांनी आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच ओला-उबरच्या चालक दिवसभरात जो व्यवसाय करतील त्या एकूण व्यवसायाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त भाडे आकारले जाणार नाही, याचीही दक्षता नव्या नियमावलीत घेतली जाणार असल्याचे सांगण्यात आलं आहे.

ओला आणि उबर कॅब कॅन्सल किंवा एखाद्या ट्रिपसाठी ड्रायवर नकार देणं यांसारख्या तक्रारींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही कडक नियमावलीची तरतूदही करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावातंर्गत कॅब ड्रायव्हरने राइड कॅन्सल केल्यास त्यावर एकूण प्रावासी भाड्याच्या 10 ते 15 टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. हाच नियम ग्राहकांनाही लागू करण्यात येणार आहे. जर एखादा ग्राहक कॅब बुक केल्यानंतर चुकीच्या कारणांमुळे कॅन्सल करत असेल तर ग्राहक किंवा चालकावरही 10 ते 50 टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

कॅब एग्रीगेटर्स नियमांच्या मसुद्यानुसार, ग्राहकांना 5 लाख रूपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच यामध्ये कॅब चालकाची योग्य आणि नियमित बायोमॅट्रिक पडताळणी यांसारख्या तरतूदिंचाही समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान पहिल्यांदाच सरकार कॅब एग्रीगेटर्सच्या कमिशनवर शुल्क आकारणे किंवा वाढीव किंमत यांसारख्या महत्वाच्या विषयांसंदर्भात नियमावली लागू करणार आहे.

कॅब एग्रीगेटर्स नियमावली लागू करण्याआधी सरकार यासंदर्भात लोकांच्या सुचना मागवणार आहे. त्यासाठी पुढिल आठवड्यात मसुदा जारी केला जाणार आहे. अशी माहिती सुत्रांनी दिली. तसेच या कंपन्यांबाबत तयार केलेल्या नियमांची मोटर वाहन कायदा 2019 अंतर्गत नोंदणी केली जाणार असून, हा कायदा 1 सप्टेंबर रोजी अस्तित्वात आला आहे. या नियमांची वर्षाच्या अखेरीस अंमलबजावणी केली जाण्याची शक्यता आहे. या नियमांमध्ये प्रवासी भाड्यावर नियंत्रण ठेवण्यासोबत चालक आणि प्रवाशांची सुरक्षा, चालक आणि कंपन्यांवरील दंड, तसेच कंपन्यांसाठी परवान्यांच्या निकषाचा समावेशही करण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या : 

सहा महिन्यांपासून बंद असलेले ट्विटर अकाउंट्स डिलीट होणार

OnePlus कंपनीला भारतात 5 वर्ष पूर्ण; 7 हजारापर्यंत मिळू शकते सवलत