The Chief Justice of India : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यू. यू. लळीत यांना केंद्र सरकारने त्यांच्या उत्तराधिकार्‍याचे नाव देण्यास सांगितले आहे. सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश ललित 8 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. सेवाज्येष्ठतेनुसार न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड हे पुढील सरन्यायाधीश असू शकतात. सूत्रांचे म्हणणे आहे की केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून त्यांच्या उत्तराधिकार्‍याचे नाव देण्याची विनंती केली आहे.
विद्यमान सरन्यायाधीशांनी उत्तराधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस केल्यानंतर नियमांप्रमाणे काॅलेजियमची बैठक होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे काॅलेजियम न्यायमूर्तींच्या नियुक्तींसाठी नावांची शिफारस करत असते. काॅलेजियमध्ये एका वरिष्ठ वकिलांसह चार न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून मतभेद झाले असतानाच केंद्र सरकारने उत्तराधिकाऱ्याच्या नावाची शिफारस करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पत्र आले आहे.
काॅलेजियमची चार न्यायमूर्तींना बढती देण्यावर चर्चा करण्यासाठी 30 सप्टेंबर रोजी बैठक प्रस्तावित होती. तथापि, त्यादिवशी बैठक होऊ शकली नव्हती. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड त्यादिवशी केसेस अधिक असल्याने सुनावणीसाठी सायंकाळी उशिरापर्यंत त्यामध्ये व्यग्र होते.
दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 1 ऑक्टोबर रोजी दसऱ्याच्या सुट्ट्यांमुळे न्यायालयाला सुट्टी होती.
काॅलेजियममधील दोन न्यायमूर्तींचा आक्षेप
सरन्यायाधीश लळित यांनी चार नावांच्या शिफारशीवर लेखी मत देण्याच्या निर्णयावर दोन कॉलेजियम न्यायमूर्तींनी आक्षेप घेतला आहे. संकेतांप्रमाणे लेखी स्वरूपात मत मांडता येणार नाही आणि बैठकीमध्ये नावांवर चर्चा व्हायला हवी असे त्यांनी सांगितले आहे.
काॅलेजियम म्हणजे काय?
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती आणि बदली करण्याचा मार्ग म्हणजे कॉलेजियम प्रणाली. कॉलेजियम पद्धतीचे मूळ संविधान किंवा संसदेने जारी केलेल्या विशिष्ट कायद्यात त्याचा समावेश नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निवाड्यांमधून ती प्रणाली प्रचलित झाली आहे.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ही पाच सदस्यीय संस्था आहे, ज्याचे नेतृत्व विद्यमान सरन्यायाधीश करतात आणि त्यावेळच्या न्यायालयातील इतर चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचा त्यामध्ये समावेश असतो. उच्च न्यायालयातील कॉलेजियमचे नेतृत्व विद्यमान मूख्य न्यायमूर्तींसह त्या न्यायालयातील इतर चार ज्येष्ठ न्यायमूर्ती करतात.
उच्च न्यायव्यवस्थेतील न्यायमूर्तींची नियुक्ती कॉलेजियम प्रणालीद्वारेच केली जाते आणि कॉलेजियमने नावे निश्चित केल्यानंतरच सरकारची भूमिका असते. उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने नियुक्तीसाठी शिफारस केलेली नावे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या मंजुरीनंतरच सरकारकडे पोहोचतात.
इतर महत्वाच्या बातम्या