हैदराबाद : राज्याच्या समाज कल्याण निवासी महिला पदवी महाविद्यालयात केवळ अविवाहित महिलांना शिकण्याची परवानगी असेल, असा फतवा तेलंगणा सरकारने काढला आहे. हा नियम एक वर्षासाठी लागू करण्यात आला आहे. 4000 महिला या इथे राहून शिक्षण घेत आहेत.
राज्यात सध्या 23 निवासी महिला पदवी महाविद्यालयं आहेत. या प्रत्येक कॉलेजमध्ये 280 विद्यार्थिनी शिकू आणि राहू शकतात. या कॉलेजमध्ये राहण्याची, खाण्याची आणि शिक्षणाची सुविधा पूर्णत: मोफत आहे. या कॉलेजमध्ये 75 टक्के जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित आहेत. तर उर्वरित 25 टक्के जागा अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि खुल्या वर्गासाठी आहेत.
तेलंगणा सोशल वेलफेअर रेसिडेंशल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन सोसायटीच्या (TSWREIS) या पदवी महाविद्यालयात प्रवेशासाठी जारी केलेल्या एका नोटिफिकेशनमध्ये म्हटलं आहे की, 'वर्ष 2017-18 साठी बीए/बी.कॉम/बी.एससी प्रथम वर्षाच्या प्रवेशासाठी TSWREIS महिला (अविवाहित) विद्यार्थिनींचे अर्ज स्वीकारत आहे.
केवळ अविवाहित महिलांनाच प्रवेश दिला जाईल, असा स्पष्ट उल्लेख या नोटिफिकेशनमध्ये केला आहे. "खरंतर, निवासी महाविद्यालयातील इतर विद्यार्थिनींचं लक्ष विवाहित महिलांमुळे विचलित होऊ नये, हा या मागचा उद्देश आहे. कारण आठवड्याला किंवा 15 दिवसांनी या महिलांचे पती त्यांना भेटायला येतात आणि आम्हाला इतर विद्यार्थिनींचं लक्ष विचलित करायचं नाही," असं TSWREIS चे कंटेट मॅनेजर बी वेंकट राजू यांनी सांगितलं.
तर संस्थेचे सचिव डॉ. आरएस प्रवीण कुमार म्हणाले की, "बालविवाह रोखण्यासाठी या महाविद्यालयांची स्थापना करण्यात आली. आम्हाला कोणाच्याही भावना दुखवायच्या नाहीत. पण या आदेशामुळे विवाहित महिलांना कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळणार नाही."
दरम्यान, अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या या आदेशाचा विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारची एक संस्था विवाहित महिलांना शिक्षणापासून वंचित कसं ठेवू शकतात, असा सवाल विचारला जात आहे.