नवी दिल्ली : केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवणार आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार 2 लाख 80 हजार कर्मचारी भरती केले जाणार आहेत. यापैकी 1 लाख 80 हजार कर्मचारी पोलीस आणि आयकर विभागात भरती केले जातील.
मार्च 2016 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार केंद्राकडील विविध 55 खात्यांमध्ये आणि मंत्रालयामध्ये 32 लाख 84 हजार कर्मचारी आहेत. यामध्ये रेल्वेच्या 13 लाख 31 हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. लष्करातील मनुष्यबळाचा यामध्ये समावेश नाही. त्यामुळे प्रस्तावित भरती केल्यास एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या मार्च 2018 पर्यंत 35 लाख 67 हजार एवढी होईल.
पोलीस आणि आयकर विभागात मेगाभरती
अंमलबजावणी संस्था मजबूत करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. दिल्ली पोलीस आणि पॅरामिलिटरीचं मनुष्यबळ 10 कोटी 7 लाखांवरुन मार्च 2018 पर्यंत 11 लाख 13 हजार एवढं करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.
नोटाबंदीनंतर काळ्या पैशाविरोधात सुरु केलेल्या मोहिमेसाठी आयकर खात्यातही मेगाभरती केली जाणार आहे. आयकर खात्याचं मनुष्यबळ सध्या 46 हजार एवढं आहे, तर ते मार्च 2018 पर्यंत 80 हजार केलं जाईल. तर सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाला मार्च 2018 पर्यंत अतिरिक्त 41 हजार एवढे कर्मचारी दिले जातील.
रेल्वेत मार्च 2018 पर्यंत भरती नाही?
सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचं मनुष्यबळ सध्या 50 हजार 600 आहे. त्यामुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या मार्च 2018 पर्यंत 19 हजार 700 होईल.
दरम्यान संरक्षण मंत्रालयानंतर सर्वात जास्त मनुष्यबळ असलेल्या रेल्वे खात्यात पुढील तीन वर्षे भरती करण्याबाबतची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाणार नाही. त्यामुळे रेल्वे भरती होईल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. रल्वेकडे सध्या 13 लाख 31 हजार कर्मचारी आहेत.
अणू उर्जा, कॅबिनेट सचिवालय विभाग, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि परराष्ट्र खात्यातही कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे.