हैदराबाद : तेलंगणा राज्यात उद्या सकाळी दहा वाजल्यापासून लॉकडाऊन लागू होणार आहे. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही घोषणा केली. तेलंगणातील लॉकडाऊन हा तब्बल दहा दिवसांचा म्हणजे 21 मे पर्यंत लागू असणार आहे. 


राज्यात लॉकडाऊनची अंमलबजावणी होणार असली तरी दारुविक्री मात्र मर्यादित वेळेत सुरु राहणार आहे, राज्यातील दारु विक्री दुकानांना सकाळी 6 ते सकाळी 10 वाजेपर्यंतची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. दारुबंदी आणि उत्पादन शुल्क खात्याकडून सर्व दारु दुकांनाना मर्यादित वेळेत दारुविक्री सुरु ठेवण्याचे निर्देश जारी करतानाच दुकानाबाहेरील ग्राहकांची गर्दी नियंत्रित करण्याची जबाबदारीही सोपवण्यात आली आहे. 


तेलंगणातील वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी, मंत्रिमंडळ बैठकीत लॉकडाऊन लावण्यावर निर्णय झाल्यावर त्याची घोषणा करण्यात करण्यात आली. 


तेलंगणातील लॉकडाऊन निर्देशानुसार, राज्यातील सिनेमा हॉल, क्लब, जीम, स्विमिंग पूल, अम्युजमेंट पार्क आणि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तसंच स्टेडियम बंद राहणार आहेत. 


राज्यातील मेट्रो आणि आरटीसी म्हणजे राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस सकाळी सहा ते दहा वाजेपर्यंत अशा फक्त चार तास सुरु राहणार आहेत. 


लग्न समारंभासाठी फक्त 40 जणांच्या उपस्थितीची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, सर्व लग्नकार्यासाठी प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता अनिवार्य करण्यात आली आहे. 


अंत्यविधीसाठी फक्त 20 जणांनाच उपस्थित राहता येणार आहे.


रेशन आणि अत्यावश्यक  किराणा मालांच्या विक्रीच्या दुकानांनाही सकाळी 6 ते सकाळी 10 ही वेळ निश्चित करण्यात आली आहे.


तेलंगणाच्या या दहा दिवसांच्या लॉकडाऊनमधून इलेक्ट्रॉनिक्स तसंच मुद्रीत प्रसारमाध्यमे, बँका-एटीएम यांना सवलत आहे. तसंच सर्व शासकीय कार्यालये 33 टक्के कर्मचाऱ्यांसह सुरु राहणार आहेत. 


औषध निर्मिती कंपन्या, वैद्यकीय उपकरणांची निर्मिती करणारे उद्योग, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्सचे क्लिनिक्स, औषधांचे पुरवठादार आणि त्यांचे कर्मचारी यांना लॉकडाऊनमधून पूर्णपणे वगळण्यात आलं आहे. त्यांच्यांवर कसलेही निर्बंध नाहीत.


त्याशिवाय अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारी, वीज वितरण कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पाणीपुरवठा कर्मचारी यांनाही लॉकडाऊन निर्बंधातून वगळण्यात आलं आहे. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीवर कोणतेही निर्बंध नसतील. राष्ट्रीय महामार्गावरील पेट्रोलपंपही निर्वेध सुरु राहतील.


शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायावरही कोणतेही निर्बंध नसतील.