नवी दिल्ली : कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरण कार्यक्रम देशात जोरात सुरू आहे. मात्र लसीकरण मोहिमेत सर्वात मोठी अडचण ठरत आहे ती म्हणजे पुरेशा कोरोना लस डोसची उपलब्धता नसणे. दरम्यान केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, लसीचा दुसरा डोस घेणाऱ्यांना राज्य सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे.
केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी मंगळवारी सांगितले की, लसीचा दुसरा डोस घेणाऱ्यांना राज्य सरकारने प्राधान्य दिलं पाहिजे. प्राधमिकतेच्या आधारावर सरकारने हे निश्चित केलं पाहिजे. अनेक नागरिकांनी पहिला लसीचा डोस घेतला आहे आणि दुसर्‍या डोसची वाट पाहत आहेत. मात्र लसींची कमतरता असल्याचे त्यांना डोस उपलब्ध होत नाहीये. त्यामुळे दुसरा डोस घेणाऱ्या नागरिकांकडे राज्य सरकारांनी लक्ष देणे गरजेचं आहे.
राजेश भूषण यांनी म्हटलं की, या संदर्भात राज्य सरकारे केंद्राकडून मोफत मिळणाऱ्या किमान 70 टक्के लस दुसर्‍या डोससाठी रिझर्व्ह ठेवू शकतात. तर उर्वरित 30 टक्के लसी पहिल्या डोससाठी वापरल्या जाऊ शकतात.
आज सकाळी 8 वाजता उपलब्ध आकडेवारीनुसार, केंद्र सरकारने आतापर्यंत सुमारे 18 कोटीहून अधिक लसींच्या मात्रा (18 कोटी 00,03 हजार 160) राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरवल्या आहेत. यापैकी, वाया गेलेल्या लसीच्या मात्रा आणि वापरण्यात आलेल्या मात्रांची एकूण संख्या 17 कोटी 09 लाख 71 हजार 429 आहे.
90 लाखाहून अधिक कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा (90 लाख 31 हजार 691) अद्याप राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांकडे देण्यासाठी उपलब्ध आहेत. उणे शिल्लक असणारी राज्ये पुरवण्यात आलेल्या लसींपेक्षा जास्त वितरण दाखवत आहेत कारण सशस्त्र दलांना पुरवण्यात आलेल्या लसींच्या मात्रा त्यांनी यातून वजा केल्या नाहीत. याशिवाय, पुढील 3 दिवसांत 7 ला