नवी दिल्ली : इंजिनिअरिंग कॉलेजसह देशभरातील अनुदानित तांत्रिक शिक्षण संस्थांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांना केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वाढीव वेतन देण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे 29, 264 शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा मिळणार आहे.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. उच्च आणि तांत्रिक शिक्षणाची गुणवत्ता कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं जावडेकर यांनी सांगितलं.
1 जानेवारी 2016 ते 31 मार्च 2019 दरम्यानच्या एरिअर्सची रक्कमही सरकार देणार आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर 1241.78 कोटींचं अतिरिक्त भार पडणार आहे, असं जावडेकर यांनी सांगितलं. तांत्रिक शिक्षण संस्थांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांची ही मागणी मागील अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होती.
अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) कक्षेत येणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांनाही या निर्णयाचा अप्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. तर तांत्रिक शिक्षण संस्थांच्या बिगर-शैक्षणिक स्टाफला सरकारने आधीच सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ देण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
काही राज्यांनी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आधीच लागू केल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेही नुकत्याच आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी दिली आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 21 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.