पाटणा : सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाचा तपास सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयकडे सोपावला आहे. बिहारचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांनी या प्रकरणानंतर एबीपी न्यूजशी बोलताना हा निर्णय म्हणजे, न्यायव्यवस्था आणि लोकशाहीचा विजय असल्याचं सांगितलं आहे. ते म्हणाले की, ही अन्याया विरुद्धची लढाई आहे. असत्यावर सत्याचा विजय असल्याचं सांगितलं आहे. आज मला अप्रत्यक्ष स्वरुपात न्यायमूर्तींमध्ये देवाचं रुप दिसलं आहे, असंही ते म्हणाले. परंतु, यावेळी बोलताना त्यांना सुशांतची एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्तीबाबत प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी, 'मुख्यमंत्री
नितीश कुमार यांच्यावर भाष्य करण्याची रियाची लायकी नाही.' असं उत्तर दिलं.


बिहारचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोलताना म्हणाले की, 'सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे. त्यामुळे 130 कोटी जनतेच्या हृदयात माननीय सर्वोच्च न्यायाबाबतचा आदर आणखी वाढला आहे. संपूर्ण देशाने पाहिलं की, महाराष्ट्र पोलिसांनी सहकार्य केलं नाही. मध्यरात्री एका आयपीएस अधिकाऱ्याला अपराध्यासारखं शिक्का मारून क्वॉरंटाईन केलं. सुप्रीम कोर्टाने देखील हे पाहिलं.'


मुंबई पोलिसांच्या तपासाबाबत बोलताना डीजीपी पांडे म्हणाले की, 'मुंबई पोलिसांनी केलेला तपास अगदी चुकीचा आणि बेकायदेशीर होता. आम्ही करत असलेल्या तपासातून निकाल हाती येणारच. कारण ही फक्त एका व्यक्तीची, एका कुटुंबाची किंवा माझी वैयक्तिक लढाईनाही तर 130 कोटी जनता ज्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे त्यांची लढाई आहे.' असं गुप्तेश्वर पांडे यांनी म्हटलं आहे.


पाहा व्हिडीओ : हा अन्यायाविरुद्ध न्यायाचा विजय; मुंबई पोलिसांनी काय केलं सर्वांनी पाहिलं : डीजीपी बिहार



'बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच आज हे यश मिळालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय सुनावताना, मुंबई पोलिसांना सर्व पुरावे सीबीआयकडे सोपवण्याचा आदेश दिला आहे. तसंच सीबीआयला तपासात सहकार्य करण्यासही सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा येथे रिया चक्रवर्तीविरोधात दाखल झालेला एफआयआर योग्य असल्याचंही सांगितलं आहे.' असं बिहारचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोलताना सांगितले.


सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त करत गुप्तेश्वर पांडे म्हणाले की, 'ही संपूर्ण देशासाठी मोठी बातमी आहे. आमच्यावर अनेक आरोप केले जात होते. सतत केस दाखल का केली अशी विचारणा होत होती. तपासासाठी अधिकाऱ्याला पाठवलं तर त्याला कैद्याप्रमाणे क्वारंटाइन करण्यात आलं. यावरुनच लोकांना काहीतरी गडबड असल्याचं वाटत होतं. आम्ही जे काही काम केलं ते कायदेशीर पद्धतीने केलं. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केला आहे.'


महत्त्वाच्या बातम्या :