अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडल्याप्रकरणी सीबीआयच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती पीसी घोष आणि न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांच्या खंडपीठाने सीबीआयच्या याचिकेवर हा निकाल दिला आहे.
यापैकी लालकृष्ण अडवाणी सध्या खासदार आहेत. उमा भारती केंद्रीय मंत्री आहेत, तर कल्याण सिंह राजस्थानचे राज्यपाल आहेत.
लालकृष्ण अडवाणी :
जुलै महिन्यात राष्ट्रपती निवडणूक होणार आहे आणि या राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून अडवाणींकडे पाहिलं जातं. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांचा हा मार्ग कठिण असेल. विशेष म्हणजे 1996 साली अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले तेव्हा अडवाणींचं जैन हवाला कांड प्रकरणात नाव आलं होतं. परिणामी त्यांना कॅबिनेटपासून दूर रहावं लागलं. आताही नेमकं राष्ट्रपती निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांच्यावर खटला चालणार आहे.
उमा भारती :
उमा भारती सध्या मोदींच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रिपदी आहेत. त्यामुळे नैतिक जबाबदारी म्हणून त्या स्वतःहून राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतील का, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. शिवाय सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतरही त्यांना मंत्रिपदावर राहणं तितकंसं सोपं नसेल. 2004 साली उमा भारतींचं नाव जेव्हा हुबळी दंगलीमध्ये आलं होतं, तेव्हा त्यांनी स्वतःहून मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
कल्याण सिंह :
कल्याण सिंह सध्या राजस्थानचे राज्यपाल आहेत. या प्रकरणात त्यांच्याही नावाचा समावेश आहे. मात्र राज्यपाल म्हणून त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. पण ते स्वतःहून काय निर्णय घेतात, ते पाहणं महत्वाचं राहिल.
काय आहे बाबरी प्रकरण?
- अयोध्येत 6 डिसेंबर 1992 रोजी भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेची रॅली निघाली.
- रॅलीमध्ये तब्बल 1 लाख 50 हजार कारसेवकांचा समावेश होता.
- राम मंदिराच्या उभारणीसाठी कारसेवकांनी बाबरी मशिदीला वेढा घातला.
- लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती आणि मुरली मनोहर जोशींकडे रॅलीचं नेतृत्व होतं.
- पोलिसांच्या बंदोबस्तानंतरही कारसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी बाबरी मशिदीवर चढाई केली.
- कारसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी मशिदीचा घुमट पाडला.
- या विध्वंसानंतर दिग्गज नेत्यांसह 68 जणांवर ठपका ठेवण्यात आला.
- बाबरी मशिदीची जागा ही मूळ राम जन्मभूमी असल्याचा कारसेवकांचा दावा आहे.
- मुघलांनी त्या जागी मशिद उभारल्याचाही कारसेवकांनी दावा केला