नवी दिल्ली : दिल्ली महापालिकेची रणधुमाळी सध्या शिगेला पोहचली आहे. ज्या शहरातून सगळ्या देशाचा कारभार चालतो, त्या शहराची महापालिका आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी सर्वच पक्ष सज्ज झालेत. भाजप, आप आणि काँग्रेस या तिरंगी लढतीत नेमकं कोण बाजी मारणार, याचा निर्णय 23 एप्रिलला मतपेटीत बंद होईल.


राजधानी दिल्लीत उन्हासोबतच सध्या प्रचाराचाही पारा चढू लागला आहे. कारण 23 एप्रिलला दिल्लीतल्या तीन महापालिकांसाठी मतदान होतंय. दक्षिण, उत्तर आणि पूर्व अशा तीन महापालिकांच्या एकूण 272 जागांसाठी हे मतदान होणार आहे. या तीनही महापालिकांमध्ये गेल्या दहा वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे.

भाजपसाठी दिल्ली महापालिका प्रतिष्ठेची का?

भाजपसाठी दिल्ली महापालिका प्रतिष्ठेची आहे. कारण विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवालांकडून लाजिरवाणा पराभव स्वीकारावा लागला. गेल्या दहा वर्षांपासून एमसीडीत भाजपची सत्ता आहे. अँटी इन्कमब्नसीची चर्चा आहे. पण भाजपने सत्ता राखण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहारींची संख्या जास्त आहे, हे लक्षात घेऊन मनोज तिवारींसारखा चेहराही दिला आहे.

राजधानी दिल्लीतील महापालिका व्यवस्थेचं त्रांगडं

दिल्ली हे राजधानीचं शहर असल्याने इथे राजकीय व्यवस्थेचं जरा त्रांगडंच आहे. दिल्लीत एकूण पाच महापालिका आहेत.

एनडीएमसी अर्थात न्यू दिल्ली म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन. ज्या ठिकाणी सगळे केंद्रीय मंत्रालयं आणि सरकारी बंगले आहेत तो परिसर. या पालिकेची निवडणूक होत नाही. तिचं व्यवस्थापन थेट केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहे.

दिल्ली कॅन्टोनमेंट, ज्याचा कारभार संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो. कॅन्टोनमेंट बोर्डावरचे 8 सदस्य मात्र निवडून येतात. सध्या या 8 पैकी 5 सदस्य भाजपचेच आहेत.

दिल्ली महापालिका- 2012 पर्यंत उरलेल्या दिल्ली शहरासाठीची एकच महापालिका होती. पण नंतर त्याचं उत्तर, दक्षिण आणि पूर्व दिल्ली असं तीन पालिकांमध्ये विभाजन केलं गेलं.

... तर केजरीवालांची डोकेदुखी वाढणार

महापालिकेतला भाजपचा कारभार काही सुशासन म्हणावा इतका सरळ नाही. पण तरीही यूपीमधल्या दिग्विजयानंतर मोदींचाच चेहरा पुढे करुन मतदारांना आकर्षित करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. दिल्लीमध्ये सरकार आपचं असलं तरी महापालिका मात्र भाजपच्या ताब्यात असं चित्र आहे.

आधीच दिल्ली केंद्रशासित असल्याने केजरीवालांना अधिकार नियंत्रित आहेत. त्यात महापालिकाही हाती नाही लागली तर केजरीवाल यांची डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे.

केजरीवाल यांचा पक्ष दिल्ली महापालिकेची निवडणूक पहिल्यांदाच लढवतोय. नुकतंच पंजाबमध्ये अपयश, विधानसभा पोटनिवडणुकीत लाजिरवाणा पराभव, त्यामुळे मनोधैर्य खचलेलं आहे. महापालिकेत काय होतं यावर केजरीवालांच्या भविष्यातल्या राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.

काँग्रेसची धुरा अजय माकन यांच्या खांद्यावर

आपच्या दिल्ली महापालिका प्रचाराची सुरुवातच काहीशी नकारात्मक झाली. बनावट ईव्हीएमचा कांगावा करत केजरीवाल सातत्याने निवडणुका किमान महिनाभर पुढे ढकलण्याची मागणी करतायेत. शिवाय त्यांच्याच पक्षातले काही नेते निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपतही गेले. आपचा हा प्रभाव वरकरणी कमी दिसत असताना काँग्रेसला मात्र आशा दिसू लागली आहे. कारण शेवटी हा त्यांचाच मतदार होता, जो केजरीवालांकडे ओढला गेला.

काँग्रेस ही महापालिका निवडणूक अजय माकन यांच्या नेतृत्वात लढवत आहे. विधानसभा गमावल्यानंतर काँग्रेसला जाग आली. काँग्रेसने गेल्या दोन वर्षात माकन यांच्या नेतृत्वात शेकडो आंदोलनं केली. त्याचं फळ कसं मिळतं, ते या निवडणुकीत पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

दिल्ली महापालिका निवडणुकीचं मराठी कनेक्शन

दिल्लीच्या या निवडणुकीत मराठी कनेक्शनही जोरात दिसतंय. भाजपमध्ये शाम जाजू हे दिल्लीचे प्रभारी आहेत. तर खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे हे निवडणूक व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख आहेत. काँग्रेसनेही सतेज पाटील, वर्षा गायकवाड या दोन नेत्यांना खास महापालिकेच्या तयारीसाठी दिल्लीत बोलावून घेतलं आहे.

राजधानीचं शहर असल्याने इथे कोण बाजी मारतं याची उत्सुकता सगळ्यांना लागली आहे. नोटाबंदीनंतर सलग निवडणुका जिंकण्याची भाजपची परंपरा यावेळीही कायम राहणार का, विधानसभेत दिसलेला केजरीवाल यांचा करिष्मा अजून कायम आहे का, आणि दोन वर्षानंतर का होईना पण दिल्लीत काँग्रेस पुनरागमन करु शकणार का, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देणारी ही निवडणूक असेल.