नवी दिल्ली: आम्ही न्यायिक पुनरावलोकनाची 'लक्ष्मण रेषा' जाणतो, पण नोव्हेंबर 2016 साली झालेल्या नोटबंदीच्या (Demonetisation) निर्णयाची समीक्षा करणं आवश्यक असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. नोटबंदीच्या निर्णयासंबंधी केंद्र सरकारने आणि आरबीआयने (Reserve Bank Of India) प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करावं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सहा वर्षानंतर आता पुन्हा एकदा नोटबंदीच्या निर्णयाची समीक्षा केली जाणार आहे. नोटबंदीच्या निर्णयावर 9 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एस ए नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने 7 नोव्हेंबर 2016 रोजी आरबीआयला या संबंधित एक पत्र लिहिलं होतं. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. या संबंधित सर्व माहिती द्यावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आरबीआय अधिनियमन कलम 26 अन्वये केंद्र सरकारला 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांची बंदी करण्याचा अधिकार आहे का? नोटबंदीची प्रक्रिया ही योग्य आणि कायद्याला धरुन होती का? असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहेत. यासंबंधी एक सविस्तर उत्तर द्यावं असे निर्देशही केंद्र सरकार आणि आरबीआयला दिले आहेत.
अटॉर्नी जनरल आर व्यंकटरमणी यांनी यावर बाजू मांडताना सांगितलं की, नोटबंदीच्या निर्णयाला जोपर्यंत आखून दिलेल्या प्रक्रियेमध्ये आव्हान दिलं जात नाही तोपर्यंत तो निर्णय हा अकॅडेमिक असेल.
नोटबंदीसंबंधित 1978 सालच्या कायद्यान्वये (The High Denomination Bank Notes Demonetisation) केंद्र सरकारला भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका उत्पन्न करणाऱ्या किंवा अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या किमतीच्या नोटा चलानातून बाद करण्याचा अधिकार असल्याचं अटॉर्नी जनरल आर व्यंकटरमणी यांनी सांगितलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा या चलनातून बाद करण्यात आल्या होत्या. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या आतापर्यंत जवळपास 58 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या :