देशातील तोडफोडीच्या घटनांची सुप्रीम कोर्टाकडून गंभीर दखल

पद्मावत सिनेमाच्या प्रदर्शनादरम्यान सिनेअभिनेत्रीला उघडपणे नाक कापण्याची धमकी दिली. मात्र यावरही काही कारवाई झाली नाही. अशी खंतही वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केली.

नवी दिल्ली : देशातील विविध भागात आंदोलनांदरम्यान खासगी आणि सार्वजनिक संपत्तीची तोडफोड करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. या घटनांची सुप्रीम कोर्टाने गंभीर दखल घेत, कायद्यातील सुधारणेसाठी आता सरकारची वाट पाहणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. शिवाय, या घटनांप्रकरणी आदेश जारी करु, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानिवलकर आणि न्या. धनंजय वाय चंद्रचड यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

तोडफोड आणि दंगलीच्या घटनांसाठी त्या संबंधित क्षेत्राच्या पोलिस अधीक्षक किंवा प्रशासनाला उत्तरदायी ठरवलं पाहिजे, असे अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी कोर्टाला सांगितले. तसेच, देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात दर आठवड्याला हिंसक आंदोलनं होत आहेत, असे वेणुगोपाल यांनी कोर्टात सांगितले.

यावेळी, महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचं आंदोलन, एसटी-एससी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेल्या निर्णयानंतरचं आंदोलन किंवा कवाडियांनी दिल्लीत केलेली हिंसा या घटनांचा अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी उल्लेख केला.

पद्मावत सिनेमाच्या प्रदर्शनादरम्यान सिनेअभिनेत्रीला उघडपणे नाक कापण्याची धमकी दिली. मात्र यावरही काही कारवाई झाली नाही. अशी खंतही वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केली.

त्यावेळी खंडपीठाने वेणुगोपाल यांच्याकडेच या सर्व घटनावंर उपायासाठी सूचना विचारल्या.

त्यानंतर अॅटर्नी जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टाला काही गोष्टी सूचवल्या. ते म्हणाले, "तोडफोड किंवा दंगलीच्या घटनांवेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदारी ठरवली गेली पाहिजे. दिल्लीत ज्यावेळी अशा घटना झाल्या होत्या, त्यावेळी संबंधित क्षेत्राच्या दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी ठरवलं गेलं. त्यामुळे तेथील घटना थांबल्या."

"या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि या घटना रोखण्यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यावर विचार व्हायला हवा आणि कोर्टानेही कायद्यातील बदलांसाठी परवानगी दिली पाहिजे", असे वेणुगोपाल यांनी मांडल्यावर खंडपीठ म्हणाले, "कायद्यातील सुधारणेसाठी आम्ही आता सरकारची वाट पाहणार नाही. ही अत्यंत चिंताजनक स्थिती असून, अशा घटना रोखल्या गेल्या पाहिजेत."

कोडुंगल्लूर फिल्म सोसायटीद्वारे करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने या महत्त्वपूर्ण बाबी मांडल्या. शिवाय, या सर्व प्रकरणावर विस्तृत आदेश सुप्रीम कोर्ट सुनावेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. कोडुंगल्लूर फिल्म सोसायटीने आपल्या याचिकेत 2009 साली सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे.

2009 साली सुप्रीम कोर्टाने काय आदेश दिले होते?

आंदोलनादरम्यान खासगी किंवा सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान झालं, तर अशा स्थितीत आयोजकाला जबाबदार ठरवलं जाईल. शिवाय, संबंधित घटनेला कुणाला जबाबदार ठरवण्यासाठी व्हिडीओग्राफी करावी, असेही आदेश 2009 साली सुप्रीम कोर्टाने सांगतिले होते.