एवढ्या मोठ्या रकमांच्या कर्जसवुसलीबाबत तुम्ही काय करताय असा प्रश्न कोर्टाने आरबीआयला विचारला.
एखाद्या शेतकऱ्यानं कर्ज थकवलं तर त्याच्यामागे बँकेचा ससेमिरा लागतो. मात्र तेच जर एखाद्या बड्या कंपन्यांनी थकवलं तर त्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना केली जाते, हप्ते बनवले जातात, वाटाघाटी केल्या जातात आणि तरीही पैसे वसूल झाले नाहीत तर कंपनीला दिवाळखोर जाहीर केलं जातं असं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं.
गेल्या सुनावणीत रिझर्व्ह बँकेनं एका बंद लिफाफ्यात या बड्या कर्जदारांची नावं दिली होती आणि ती जाहीर न करण्याची विनंती केली होती. मात्र नाव न सांगणं ठीक असलं तरी एकूण रक्कम किती आहे ते तरी कळलं पाहिजे असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.