नवी दिल्ली: प्रथमदर्शनी पाहता तलाक-ए-हसन (Talaq-e-Hasan) हा महिलांवर अन्याय करणारा दिसत नाही असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं मांडलं आहे. मुस्लिम धर्मातील तलाक-ए-बिद्दत म्हणजे ट्रिपल तलाक बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर आता तलाक-ए-हसन बेकायदेशीर ठरवा अशा आशयाची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका दोन मुस्लीम महिलांनी दाखल केली आहे. ही प्रथा मुस्लिम महिलांसाठी अन्यायकारक असून ती रद्द करावी असं या याचिकेत म्हटलं आहे. मुस्लिम धर्मातील ट्रिपल तलाक प्रथा बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर घटस्फोट घेण्यासाठी आता तलाक-ए-अहसन ही प्रथा वापरात येत आहे.
तलाक-ए-हसन या प्रथेनुसार, जर एखादा मुस्लिम व्यक्तीला त्याच्या पत्नीला घटस्फोट द्यायचा असेल तर एक-एक महिन्याच्या अंतराने तीन वेळा तलाक हा शब्द उच्चारतो. म्हणजे या पद्धतीने घटस्फोट घेण्यासाठी तीन महिन्यांची प्रक्रिया असते. या दरम्यान, पती आणि पत्नी आपला विचार बदलून पुन्हा एकत्र येऊ शकतात. प्रथम दर्शनी ही प्रथा महिलांच्या विरोधी नसल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.
महिलांनाही घटस्फोट घेण्याचा अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, मुस्लिम महिलांनाही घटस्फोट घेण्याचा अधिकार आहे. जर दोन व्यक्तींना एकत्रित रहायचं नसेल तर त्यांनी घटस्फोट घेणं उत्तम असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. घटस्फोट घेताना फक्त मेहेरच्या रक्कमेचा प्रश्न उपस्थित होतोय. मेहेर म्हणजे घटस्फोट घेताना पतीने त्याच्या पत्नीला द्यायची रक्कम होय.
जर मेहेरची रक्कम कमी वाटत असेल तर न्यायालय त्यामध्ये हस्तक्षेप करेल आणि ती वाढवून देईल. त्यामुळे दोन्ही पक्षाने यावर विचार करुन निर्णय घ्यावा. या आधी ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्यावर आणि मेहेरच्या रक्कमेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शायरा बानो आणि शाह बानो प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 22 ऑगस्ट 2017 रोजी तिहेरी तलाक असंवैधानिक ठरवून विवाह रद्द केला होता. तलाक-ए-बिद्दतनुसार अनेक मुस्लीम उलेमांच्या मते तिहेरी तलाक की कुराणनुसार नाही. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर तिहेरी तलाक हा गुन्हा असल्याचा कायदा देखील घोषीत करण्यात आला आहे. तरी देखील तलाक - ए- हसन आणि तलाक-ए-अहसन सारख्या व्यवस्था आजही समाजात सुरू आहे. या अंतर्गत पतीला एक महिन्याच्या आत तीन वेळा लिखित किंवा मौखिक तलाक बोलून विवाह रद्द करता येतो