नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना विवाहाशिवाय (live in relationship) जन्माला आलेल्या मुलांचाही वडिलांच्या संपत्तीत हक्क असल्याचे मानले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, जर स्त्री आणि पुरुष दीर्घकाळ एकत्र राहत असतील, तर ते लग्न मानले जाईल आणि या नात्यातून जन्मलेल्या मुलांनाही वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देताना केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने एका खटल्यामध्ये तरुणाला त्याच्या वडिलांच्या मालमत्तेत वाटेकरी मानले नव्हते. कारण त्याच्या पालकांचे लग्न झाले नव्हते. दोघांचे लग्न झाले नसले तरी दोघेही पती-पत्नीसारखे (live in relationship) दीर्घकाळ एकत्र राहत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाळा देताना स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत मूल दोघांचे असल्याचे डीएनए चाचणीत सिद्ध झाल्यास वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलाचा पूर्ण हक्क आहे.
मुळ प्रकरण आहे तरी काय ?
केरळमधील एका व्यक्तीने वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्याने याचिका दाखल करताना म्हटले होते की, त्याला अनैतिक मुलगा सांगून वाटा वडिलांच्या संपत्तीत दिला जात नाही. केरळ उच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते की, ज्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर तो दावा करत आहे, त्याच्या आईने त्याच्याशी लग्न केलेले नाही, अशा परिस्थितीत त्याला कौटुंबिक मालमत्तेचा हक्क समजता येणार नाही.
रोहित शेखरने नारायण दत्त तिवारी यांच्याशी नाते सिद्ध केले होते
असाच प्रकार उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते नारायण दत्त तिवारी यांच्याबाबत घडला होता. काँग्रेस नेत्या उज्ज्वला शर्मा यांनी दावा केला होता की, त्यांचे आणि नारायण दत्त तिवारी यांचे नाते होते. ज्यांच्यापासून रोहित शेखरचा जन्म झाला. त्यांनी तिवारी यांच्या मालमत्तेत रोहितचा हक्क मागितला होता. नारायण दत्त तिवारी यांनी न्यायालयात संबंध नाकारले होते. प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने डीएनए चाचणीचे आदेश दिले. या चाचणीने रोहित शेखर हा नारायण दत्त तिवारी यांचा मुलगा असल्याचे सिद्ध झाले. कोर्टाच्या आदेशानंतर नारायण दत्त तिवारी यांनी रोहित आणि उज्ज्वलाला दत्तक घेतले होते.