फटाके फोडण्याचे दोन तास राज्य सरकारने ठरवावेत: सर्वोच्च न्यायालय

दिवाळीमध्ये फटाके फोडण्यासाठीच्या वेळेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही बदल केले आहेत. फटाके फोडण्यासाठीचे दोन कधी द्यायचे, हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने आता प्रत्येक राज्य सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आधी रात्री 8 ते 10 ही वेळ निश्चित केली होती. धार्मिक परंपरेचा दाखला देत तामिळनाडू सरकारने या संबंधी याचिका केली होती.

नवी दिल्ली : दिवाळीमध्ये फटाके फोडण्यासाठीच्या वेळेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही बदल केले आहेत. फटाके फोडण्यासाठीचे दोन कधी द्यायचे, हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने आता प्रत्येक राज्य सरकारला दिले आहेत.  या प्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आधी रात्री 8 ते 10 ही वेळ निश्चित केली होती. या दोन तासाची परवानगी कुठल्या वेळेत द्यायची याबाबत राज्य सरकारला अधिकार दिले आहेत. यामध्ये सकाळी एक तास आणि रात्री एक तास असा  देखील वेळ दिला जाऊ शकतो, असेही सांगण्यात आले आहे.

धार्मिक परंपरेचा दाखला देत तामिळनाडू सरकारने या संबंधी याचिका केली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की, तामिळनाडू सरकार कोणत्या वेळेत फटाके वाजवायचे ते सरकार ठरवेल.  न्यायालयाने कमी प्रदूषण करणारे फटाके तयार करण्यात यावेत आणि ते फक्त परवानाधारक विक्रेत्यांनीच विकावेत, असे निर्देश याआधीच दिले होते. शिवाय फटाके वाजवण्यासाठी रात्री 8 ते 10 ही वेळ निर्धारित करण्यात आली होती.

ऑनलाईन फटाके विक्रीवरही सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातली आहे. केवळ दिवाळीच नाही, तर प्रत्येक सण-उत्सवांसाठी हा नियम लागू असेल, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. जस्टिस एके सिकरी आणि जस्टिस अशोक भूषण यांनी 28 ऑगस्ट रोजी यावर निर्णय राखून ठेवला होता.दिवाळीत होणारं ध्वनी प्रदूषण आणि हवा प्रदूषण टाळण्यासाठी देशभरात फटाक्यावर बंदी आणण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यावर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते अर्जुन गोपाल, आरव भंडारी, झोया भसिन हे तिघेही बाल याचिकाकर्ते होते. तीन ते चार वर्षांची ही मुलं आहेत. त्यांच्यावतीने वकील गोपाल शंकर नारायणन यांनी देशभरात फटाक्यांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली होती.

याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीच्या दरम्यान दिल्लीतल्या गंगाराम हॉस्पिटलच्या श्वसन विभागाच्या प्रमुखांनाही कोर्टात आणलं होतं. डॉक्टर अरविंद कुमार यांनी कोर्टात अनेक ग्राफिक्स, फोटोग्राफ्ससह याचे दुष्परिणाम दाखवले. फटाक्यांच्या प्रदूषणाचा सर्वात जास्त 28 ते 30 टक्के फटका लहान मुलांना बसतो. आपण आपल्या कारकीर्दीत लहान मुलांची अशी काळवंडलेली फुफ्फुसं पहिल्याचं त्यांनी व्यथित होऊन सांगितलं होतं.

सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी आणण्याचा विरोध केला आहे. फटाक्यांसाठी नियम बनवणं हे चांगल पाऊल असेल. पण अॅल्युमिनिअम आणि बेरियम यांचा वापर रोखणं हे चुकीचं आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून सुनावणीवेळी करण्यात आला होता. कोणत्याही संशोधनाशिवाय दिल्लीत फटाक्यांवर बंदी आणली गेली. यामुळे अनेकांचा रोजगार गेला. प्रदूषणाला फटाक्यांव्यतिरिक्त इतर गोष्टीही जबाबदार आहेत, असं तामिळनाडू सरकार, फटाके उत्पादक आणि विक्रेत्यांकडून सुप्रीम कोर्टात सांगण्यात आलं होतं. सुप्रीम कोर्टानेही गेल्या सुनावणीत यावर आपलं मत नोंदवलं होतं. आपण एक व्यापक दृष्टीकोन ठेवत प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर बंदी आणायला हवी, की तात्पुरता दृष्टीकोन ठेवत फक्त फटाक्यांवर बंदी आणायला हवी, असा सवाल जस्टिस सिक्री आणि जस्टिस अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने केला होता.