मुकेश यांच्या बाजूने वकील अंजना प्रकाश यांनी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की, मुकेश यांनी 14 जानेवारी रोजी तुरूंगातील अधिकाऱ्यांसमोर दया याचिका सादर केली होती. 16 जानेवारीला राष्ट्रपतींना याचिका मिळाली. 17 जानेवारीला म्हणजे याचिका मिळाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रपतींनी फेटाळली. यावरून असे दिसते की त्यांनी सर्व गोष्टींचा विचार न करता घाईने निर्णय घेतला आहे. आम्ही याचिकेत म्हटलेल्या गोष्टींशी संबंधित कागदपत्रेसुद्धा सरकारने राष्ट्रपतींसमोर सादर केली नाहीत.
अंजना प्रकाश म्हणाले, 2006 साली ए. सुधाकर विरुद्ध आंध्र प्रदेशच्या सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. दया याचिकामधील सर्व गोष्टींचा विचार न करता राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल निकाल घेतला असेल तर कोर्ट यावर त्याचा आढावा घेऊ शकतो. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हे तत्त्व पाळले पाहिजे. हे प्रकरण एखाद्याच्या जीवनाशी संबंधित आहे. आम्हाला कोर्टाकडून संवेदनशीलता अपेक्षित आहे.
याचा निषेध म्हणून दिल्ली आणि केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, राष्ट्रपतींना सर्व आवश्यक कागदपत्रे देण्यात आली होती. दया याचिका निकाली काढण्यास उशीर झाल्यास, तो फाशी देऊन माफीचा आधार बनू शकतो. परंतु दया याचिका तत्परतेने घेण्यात आली असा युक्तिवाद नाही. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीही बर्‍याच वेळा असे म्हटले आहे की फाशीसंबंधित खटल्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी जास्त वेळ लागणे अमानवीय आहे.
मुकेशच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की मुकेशवर तुरूंगात लैंगिक अत्याचार केला. ते म्हणाले, मुकेशला या प्रकरणातील अन्य आरोपी अक्षयसोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले गेले होते. एवढेच नव्हे तर तो बराच काळ एकाकीमध्ये बंद होता. मुकेशचा भाऊ आणि सहकारी आरोपी राम सिंग याच्यावरही तुरूंगात लैंगिक अत्याचार झाले होते. त्यानंतर तुरुंगात त्यांची हत्या करण्यात आली आणि याला आत्महत्या असल्याचे दाखविण्यात आले. आम्ही या सर्व गोष्टी दया याचिकेत लिहिल्या होत्या. परंतु सरकारने त्यासंबंधित कागदपत्रे राष्ट्रपतींकडे पाठविली नाहीत.
सॉलिसिटर जनरल यांनी हा युक्तिवाद नाकारला आणि ते म्हणाले, मी आधी असे म्हटले आहे की राष्ट्रपतींना सर्व आवश्यक कागदपत्रे देण्यात आली होती. आतापर्यंत तुरूंगातील शिक्षेच्या शोषणाचा प्रश्न आहे, जरी ते सत्य म्हणून मान्य केला तरीसुद्धा ते फाशी माफ करण्यासाठी आधार नाही.
हा निर्णय घेण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींच्या हातात असल्याचे मुकेशच्या वकिलांनी सांगितले. आमच्या याचिकेत नमूद केलेल्या गोष्टींशी संबंधित कागदपत्रे राष्ट्रपतींना देण्यात आली नव्हती, हाच प्रश्न आम्ही उपस्थित करीत आहोत. खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले न्यायमूर्ती भानुमति म्हणाले, "तुम्ही ज्या गोष्टी बोलल्या त्या ऐकल्या गेल्या आणि त्या खालच्या कोर्टामध्ये, उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात ऐकल्या गेल्या आणि निर्णय घेण्यात आला." हे तीनही निर्णय राष्ट्रपतींकडून सरकारने दिले. म्हणून राष्ट्रपतींना या गोष्टींची माहिती नव्हती असे म्हणता येणार नाही. यावर वकिलाने युक्तिवाद केला की, "तुरूंगातील अधिकाऱ्यांना तुरुंगातील नोंदी पाठवावी लागतात. ते पाठवले नाही. मुकेशची वैद्यकीय नोंद राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आलेली नाही.
विशेष म्हणजे, न्यायालयाने मुकेश, विनय, पवन आणि अक्षय या चार दोषींना 1 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 6 वाजता फाशी देण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा परिस्थितीत मुकेशच्या अर्जावरील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा परिणाम चार दोषींना फाशी देण्यावर होऊ शकतो. राष्ट्रपतींनी मुकेश यांच्या याचिकेवर फेरविचार करायला हवा असा कोर्टाचा विश्वास असेल तर फाशी पुढे ढकलली जाऊ शकते