नोटाबंदीनंतर रिझर्व्ह बँकेने नाशिकसह राज्यातील इतर बँकांचे आर्थिक व्यवहार गोठवले होते. कालांतराने निर्बंध उठवले, मात्र त्या काळात बँकांमध्ये जमा झालेल्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांची रक्कम ही तोट्यात दाखवण्याची सूचना 'नाबार्ड'ने जिल्हा बँकांना केली होती. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असणाऱ्या बँकांचा पाय अधिकच खोलात गेला होता.
जिल्हा बँकांनी या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी देताना न्यायालयाने राज्यातील आठ बँकांचे एकूण 112 कोटी रुपये तोट्यात न दाखवता सध्या चलनात दाखवण्याच्या सूचना केल्याने बँकांना दिलासा मिळाला आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेची 21 कोटी 35 लाख रुपयांची रक्कम बँकांच्या हातातून गेल्यात जमा होती. ती रक्कम आज बँकेच्याच खात्यात दाखविल्याने बँकेला तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. आता पुढील सुनावणीकडे लक्ष लागलं आहे.
परभणीच्या शेतकऱ्यांचीही अशीच कथा
महाराष्ट्रातल्या परभणीच्या दोन शेतकऱ्यांच्या वतीनेही अशाच प्रकारची एक याचिका करण्यात आली होती. अजित यादव आणि गणेश निर्मळ अशी या दोन शेतकऱ्यांची नावं होती.
परभणीच्या शेतकऱ्यांना सुप्रीम कोर्टात का जावं लागलं?
नोटाबंदीदरम्यान यादव आणि निर्मळ सोयाबीनचे साडेपाच लाख रुपये घेऊन जात होते. त्यावेळी, हे पैसे निवडणूक प्रचारासाठी नेत असल्याच्या संशयातून आयकर विभागाने त्यांना पकडलं आणि पैसे ताब्यात घेतले होते. मात्र चौकशीअंती हे पैसे सोयाबीन विक्रीचे असल्याचं सिद्ध झालं. त्यांना आयकर विभागाकडून पैसे परत मिळाले 9 जानेवारीला. मात्र तोपर्यंत 30 डिसेंबरची मुदत उलटून गेली होती.
शिवाय सरकारने जेव्हा 8 नोव्हेंबरचा निर्णय जाहीर केला होता, त्यात योग्य कारण देऊन तुम्ही 30 डिसेंबरनंतरही पैसे जमा करु शकाल असं म्हटलं होतं. मात्र नंतर केवळ जे लोक परदेशात असल्याच्या कारणाने पैसे जमा करु शकले नव्हते अशाच लोकांना ही संधी मिळाली. त्यामुळे सरकारच्या नोटफिकेशनमधल्या बदलामुळे आपल्याला पैसे जमा करता आले नाहीत, असा दावा करत त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.