कोलकात्यातील सरकारी हॉस्पिटलकडून कर्नन यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळाची स्थापना करण्यात येईल. कोलकात्याच्या पोलिस महासंचालकांना या प्रकरणी सहकार्य करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हायकोर्टाच्या जजवर अशाप्रकारची कारवाई होत आहे.
कोर्टाच्या अवमान प्रकरणी सुनावणीला जस्टिस कर्नान यांची दांडी
8 फेब्रुवारीनंतर कर्नन यांनी दिलेले कोणतेही आदेश न पाळण्याचा इशाराही कनिष्ठ कोर्टांना देण्यात आला आहे.
सी एस कर्नन यांनीही नमतं न घेता, आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. माझ्या तपासणीसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्याचंच मी निलंबन करेन, अशी भूमिका कर्नन यांनी घेतली आहे.
काय आहे प्रकरण?
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रामुळे जस्टिस कर्नन यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. या पत्रात 20 न्यायाधीशांच्या नावांचा उल्लेख करत ते भ्रष्ट असल्याचा आरोप कर्नन यांनी केला होता.
यापूर्वीही अनेक कारणांमुळे कर्नन यांनी वाद ओढवून घेतला होता. मद्रास हायकोर्टात झालेल्या स्वतःच्या बदलीच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याने, तसंच हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना कोर्टाच्या अवमानाचा खटला चालवण्याची धमकी दिल्याने ते चर्चेत होते.
जस्टिस कर्नन यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रारला पत्र लिहून आपल्यावरील कारवाई बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं. आपण दलित समाजाचे असल्यामुळे त्रास दिला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या मनात आपल्याविषयी पूर्वग्रह असल्याचं सांगत हे प्रकरण संसदेकडे पाठवण्याची मागणी त्यांनी केली होती.