जामीन अर्ज फेटाळताना कोर्टाकडून सांगण्यात आले की, हे एक आर्थिक गुन्ह्याचे प्रकरण आहे. त्यामुळे याप्रकरणी अंतरिम जामीन देता येणार नाही. तसे केल्यास तपासावर वाईट परिणाम होऊ शकतो, तपासात अडथळे येऊ शकतात.
दरम्यान, नियमित जामीनासाठी चिदंबरम कोर्टात अर्ज दाखल करु शकतात. चिदंबरम यांच्या सीबीआय कोठडीचा कालावधी आज संपत आहे.
दोन तासांच्या हाय व्होल्टेज ड्राम्यानंतर पी. चिदंबरम यांना अटक, राडा करणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांची धरपकड
काय आहे प्रकरण?
UPA-1 सरकारच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या काळात एफआयपीबीने दोन प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. अर्थमंत्री असताना चिदंबरम यांच्या कार्यकाळात 2007 मध्ये 305 कोटी रुपयांचं परदेशी चलन मिळवण्यासाठी आयएनएक्स मीडिया समूहला दिलेल्या एफआयपीबी मंजुरीत अनियमितता झाली आहे. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात सीबीआयने 15 मे 2017 रोजी प्राथमिक गुन्ह्याची नोंद केली होती. तर ईडीने मागील वर्षी या संबंधात मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला होता.