नवी दिल्ली : देशामध्ये मॅनहोल सफाईदरम्यान होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी (20 ऑक्टोबर) रोजी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. सरकारी अधिकाऱ्यांना मृतांच्या कुटुंबीयांना 30 लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. न्यायमूर्ती एस. न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. तर हे काम करताना ज्या कर्मचाऱ्याला कायमस्वरुपी अपंगत्व येईल त्या कर्मचाऱ्याला 20 लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असं देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
मॅनहोल स्वच्छ करण्यासाठी भारतात अजूनही मानवी ताकद वापरली जाते. यामुळे अनेकजण दगावल्याच्या घटना वारंवार समोर येत असल्याचं पाहायला मिळत. याच घटना टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून ही महत्त्वपूर्ण भूमिका घेण्यात आली आहे. तर यावर निरीक्षण नोंदवताना न्यायालायने संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर निर्देश देखील दिले आहेत. त्यामुळे आता तरी या सफाई कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
यावर बोलताना खंडपीठाने म्हटलं की, 'केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की मॅनहोल सफाई करण्यासाठी मानवी ताकद वापरणं कसं बंद करता येईल.' तसेच निकाल देताना न्यायमूर्ती भट्ट म्हणाले की, 'सफाई कामगाराला किंवा इतर कोणाला अपंगत्व आल्यास अधिकाऱ्यांना 10 लाख रुपये भरावे लागतील. दरम्यान या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालायकडून अनेक निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा घटना घडू नयेत यासाठी सरकारी यंत्रणांनी समन्वय साधावा आणि उच्च न्यायालयांना या संबंधित प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यापासून रोखू नये', असे निर्देश देखील खंडपीठाने दिले आहेत.
मागील पाच वर्षांत किती जणांनी गमावला जीव?
जुलै 2022 मध्ये लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मागील पाच वर्षात नालेसफाई आणि मॅनहोल साफ करताना किमान 347 लोकांनी जीव गमावला. ज्यामध्ये 40 टक्के मृत्यू हे उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि दिल्लीमध्ये झाले आहेत.
हेही वाचा :
34 याचिका 6 गटात विभागल्या, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कुणाच्या फायद्याचा ठरणार?