नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (20 ऑक्टोबर) फौजदारी खटल्यात दोषी ठरल्यामुळे संसद सदस्यत्वासाठी अपात्र असलेल्या लोकांच्या पुनर्स्थापनेविरोधात (Supreme Court On Parliament Membership) दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. याचिकेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आणि अन्य नेत्यांचा उल्लेख करून सदस्यत्व बहाल करण्याला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली आणि याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
जोपर्यंत उच्च न्यायालय निर्दोष सिद्ध करत नाही, तोपर्यंत सदस्यत्व बहाल करणे चुकीचे आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन केले नसल्यामुळे ही याचिका कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे म्हटले आहे. याचिकाकर्ते वकील अशोक पांडे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व बहाल
मोदींच्या आडनावाशी संबंधित मानहानीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने 4 ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व बहाल केले होते. मार्च 2023 मध्ये राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवण्यात आल्यानंतर त्यांची लोकसभा सचिवालयाकडून खासदारकी रद्द करण्यात आली होती.
काय प्रकरण आहे?
2019 मध्ये राहुल गांधी यांच्या विरुद्ध भाजप नेते पूर्णेश मोदी यांनी सर्व चोरांचे समान आडनाव मोदी कसे आहे? या वक्तव्यावरून फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला. 13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे एका निवडणूक रॅलीदरम्यान राहुल गांधींकडून टिप्पणी करण्यात आली होती.
यासंदर्भात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी इतर मागासवर्गीयांचा (ओबीसी) अपमान केल्याचा आरोप भाजपने केला होता. त्यावर राहुल गांधी यांनी पलटवार करत खऱ्या मुद्द्यांवरून लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी (केंद्र सरकारने) ओबीसींसाठी काहीही केलेले नाही.
इतर महत्वाच्या बातम्या