हायकोर्टाने गोवंश हत्याबंदी कायम ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल आहेत. त्याबाबतची एकत्रित सुनावणी आज झाली.
फडणवीस सरकारने मार्च 2015 मध्ये गोवंश हत्याबंदी कायदा केला होता. महाराष्ट्रात 1976 पासून गायीची हत्या आणि मांसविक्रीला बंदी आहे. मात्र फडणवीस सरकारने त्या कायद्यात सुधारणा करुन मार्च 2015 मध्ये त्यामध्ये बैल आणि गोवंशाचा समावेश केला.
मात्र सरकारच्या या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. पण हायकोर्टाने सरकारचा घटनात्मक निर्णय जानेवारी 2017 कायम ठेवला होता.
मात्र या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे.
हायकोर्टाचा आदेश काय होता?
महाराष्ट्रात गोवंश मांस विक्री आणि खाण्यावरील बंदी हायकोर्टाने कायम ठेवली. मात्र अजाणतेपणे बीफ बाळगणं हा यापुढे गुन्हा ठरणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.
महाराष्ट्रामध्ये आधीपासूनच गोवंश मांस विक्रीस आणि खाण्यास बंदी आहे. अशा परिस्थितीत जर एखाद्याने अजाणतेपणे बीफ बाळगलं, किंवा परराज्यातून आणलं, तर तो यापुढे गुन्हा ठरणार नाही.
याआधी अशा अजाणतेपणे बीफ सेवन करणाऱ्यांना किंवा बाळगणाऱ्यांना मोठ्या शिक्षेस सामोरं जावं लागायचं. पण आता तर आरोपीने बीफ अजाणतेपणे बाळगल्याचं किंवा सेवन केल्याचं सिद्ध केल्यास, तो शिक्षेस पात्र असणार नाही.
कोर्टाचा नेमका निर्णय काय?
हायकोर्टाने महाराष्ट्र सरकारच्या सुधारित गोवंश हत्याबंदी कायद्याची घटनात्मक वैधता मुंबई उचच न्यायालयाने आज कायम केली. पण महाराष्ट्र अनिमल प्रिझर्वेशन या कायद्यातील कलम ५ (क), ५ (ड) व ९ (ब) हे कलम मुंबई उच्च न्यायालाय अवैध ठरवून रद्द केले.
कलम ५ (क) हे गोवंशातील प्राण्यांचे मांस (बीफ) बाळगण्याबद्दल आहे, तर कलम ५ (ड) हे परराज्यात कत्तल झालेल्या गोवंशातील प्राण्यांचे मांस बाळगण्याबद्दल आहे. कलम ९ (ब) हे बीफ बाळगले नसल्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्याबद्दलचे आहे.
न्यायालयाने हे तिन्ही घटनात्मकरीत्या अवैध ठरवले आहे. याचा अर्थ कोणी अजाणतेपणे बाळगले तर त्याच्याविरुद्ध सरकारला थेट गुन्हा नोंदवून खटला चालवता येणार नाही.
संबंधित बातम्या