नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश यांचं कार्यालय देखील आता माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत आलं आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2010 साली दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत काही नियमावलीही जारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं की, सरन्यायाधीशांचं कार्यालय हे सार्वजनिक आहे, त्यामुळे ते माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते. यादरम्यान सरन्यायाधीश कार्यालयाची गोपनियता अबाधित राहणार आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. खन्ना, न्यायमूर्ती गुप्ता, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती रमन्ना यांच्या न्यायपीठाने बुधवारी हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 124 अंतर्गत हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दिलेल्या निर्णयाला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी सहमती दर्शवली. मात्र न्यायमूर्ती रमन्ना आणि न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी काही मुद्द्यांवर आपलं वेगळं मत व्यक्त केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड केली जाणार आहे. माहिती अधिकाराचा वापर हेरगिरीचं साधन म्हणून केला जाणार नाही, असं न्यायमूर्ती रमन्ना यांनी म्हटलं आहे. माहिती अधिकारामुळे जबाबदारी आणि पारदर्शकता आणखी वाढेल, असंही त्यांनी म्हटलं.