Supreme Court On Hate Speech Cases : द्वेषपूर्ण भाषणांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सरकारला फटकारले आणि म्हटले की द्वेषयुक्त भाषणांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यूयू लळीत (CJI U U Lalit) आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, द्वेषयुक्त भाषण त्वरित थांबवण्याची गरज असून, यावर सरकारकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी उत्तराखंड आणि दिल्ली पोलिसांना तुषार गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर, द्वेषयुक्त भाषण रोखण्यासाठी तपशील देण्यास सांगितले. दोन्ही राज्यांचे पोलीस प्रमुख सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या निकालाचा अवमान करत असल्याचा आरोप यात करण्यात आला आहे.
द्वेषयुक्त भाषणाबाबत जोरदार टीका
सुप्रीम कोर्टाने द्वेषयुक्त भाषणाबाबत जोरदार टीका केली आहे. देशातील अल्पसंख्याकांविरोधातील द्वेषयुक्त भाषणांमुळे संपूर्ण वातावरण खराब होत आहे, असे म्हणणे योग्य ठरू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले आहे. दिल्ली पोलिसांनी विश्व हिंदू परिषद (व्हीएचपी) आणि दिल्लीतील एका कार्यक्रमाच्या इतर आयोजकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे, ज्या दिवशी काही वक्त्यांनी द्वेषपूर्ण भाषणे दिली होती, त्या दिवशी न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निर्देश आले.
विशिष्ट घटनांचा तपशील द्यावा - सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने द्वेषयुक्त भाषणाचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला विशिष्ट घटनांचा तपशील देण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश यूयू ललितआणि न्यायमूर्ती एसआर भट म्हणाले की, द्वेषपूर्ण भाषणांमुळे संपूर्ण वातावरण बिघडत आहे, असे तुमचे म्हणणे बरोबर आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, याला आळा घालण्याची गरज आहे तसेच एखाद्या प्रकरणाची दखल घेण्यासाठी वस्तुस्थितीचा आधार असावा. याचिकाकर्ता एक किंवा दोन बाबींवर लक्ष केंद्रित करू शकतो.
भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी द्वेषयुक्त भाषणाचा वापर - याचिकाकर्ता
द्वेषपूर्ण भाषणामुळे देशातील वातावरण बिघडत आहे, मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावर आळा घालण्याची गरज आहे. दुसरीकडे, याचिकाकर्ते हरप्रीत मनसुखानी यांनी द्वेषपूर्ण भाषणाबाबत न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहून सांगितले की, 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी द्वेषयुक्त भाषणाचा वापर करण्यात आला होता. ते म्हणाले की, आजकाल द्वेषयुक्त भाषण हा फायद्याचा व्यवसाय झाला आहे. याचिकाकर्त्याने आपल्या युक्तिवादात काश्मीर फाइल्स करमुक्त करण्याबाबत सांगितले. याचिकाकर्त्याने आरोप करताना भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या विधानाचा हवाला दिला आहे, ज्यात अल्पसंख्याकांची हत्या झाल्याचे म्हटले होते.
मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक
दुसरीकडे , CJI UU ललित यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, अशा प्रकरणांमध्ये सामान्य फौजदारी कारवाई करण्याची गरज आहे. यासाठी कोणाचा सहभाग आहे किंवा नाही हे पाहावे लागेल. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्याने म्हटले की, द्वेषयुक्त भाषण देणे हा एक प्रकारच्या कटाचा भाग आहे, ते थांबवण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत. तर याचिकाकर्त्याने म्हटले की, द्वेषयुक्त भाषण हे बाणासारखे आहे. सरन्यायाधीश ललित म्हणाले, "अशा प्रकरणांची दखल घेण्यासाठी न्यायालयाला तथ्यात्मक पार्श्वभूमी देण्याची आवश्यकता आहे. आम्हाला काही उदाहरणे हवी आहेत." यावर याचिकाकर्त्याने म्हटले, द्वेषयुक्त भाषणांची उदाहरणे देऊन त्यांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले जाईल, ज्यामध्ये फौजदारी गुन्हे नोंदवले गेले नाहीत
खटल्याची सुनावणी कधी होणार?
या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याने अल्पसंख्याक समुदायाला उद्देशून द्वेषयुक्त भाषणाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि आरोप केला की आजकाल अशा प्रकारचे भाषण फायदेशीर व्यवसाय बनले आहे.