अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यात अडचण ठरत असलेल्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली.
2006 चा आदेश काय सांगतो?
2006 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणारं संविधानाचं कलम 14(4अ) सरकारसाठी अनिवार्य नाही. काही निश्चित अटींसह ही तरतूद लागू करता येऊ शकते. या अटी आहेत, मागसलेपण, नेतृत्त्वाची कमतरता दूर करणं आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणं.
मुंबई हायकोर्टाचा 4 ऑगस्ट 2017 चा निर्णय
सरकारी नोकरीमध्ये पदोन्नतीसाठी दिलं जाणारं आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट 2017 रोजी सुनावला होता. सरकारी नोकरीत पदोन्नतींमध्ये अनुसूचित जाती (13 टक्के), अनुसूचित जमाती (7 टक्के), भटक्या विमुक्त जाती जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय (13 टक्के) या आरक्षण गटांतील अधिकारी यांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा 25 मे 2004 रोजीचा निर्णय अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाने बहुमत निकालाच्या आधारे रद्दबातल ठरवला.
पदोन्नतीमध्ये SC-ST कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देण्यास सरकार सकारात्मक
गेल्या दशकभराहून अधिक काळापासून राज्यात चर्चेत असलेल्या या महत्त्वाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला होता. हायकोर्टातही दोन वेगळ्या खंडपीठांपुढे झालेल्या सुनावणीत 3 पैकी 2 न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारच्या विरोधात निर्णय दिला होता. त्यामुळे अंतिम निर्णय काय लागतो याकडे साऱ्यांच्याच नजरा लागल्या होत्या.
सध्याची स्थिती
सध्या कोणत्याही विभागात होणाऱ्या 14 नियुक्त्यांमध्ये अनुसूचित जातीला मिळणाऱ्या आरक्षणानुसार दोन पदं आरक्षित ठेवले जातात. पण प्रत्यक्षात मागास उमेदवारांमध्ये आता या प्रवर्गासाठी केवळ एकच पद मिळत आहे. पण ताज्या प्रस्तावानुसार, आता मागास कर्मचाऱ्यांनाही पदोन्नतीची दोन पदं अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवावं लागेल.
संबंधित बातम्या
प्रमोशनसाठीचं आरक्षण रद्द, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात
पदोन्नतीमधील आरक्षणासाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार
सरकारी नोकरीतलं प्रमोशनसाठीचं आरक्षण रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय