नवी दिल्ली:  वैद्यकीय कोट्यात ओबीसी आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. NEET पीजीसाठी काऊंसलिंग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ( Supreme Court approves OBC reservation in medical quota) गुरुवारी आणि शुक्रवारी यासंदर्भात सुनावणी झाली होती. आज त्यासंदर्भात निकालाची सुनावणी झाली.  ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी (Ews Reservation) असणाऱ्या क्रिमीलेयर म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाच्या आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेसंदर्भातील निर्णयावर मात्र मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी होईल, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. 


मेडिकलच्या ऑल इंडिया कोटामध्ये 27 टक्के ओबीसी आणि 10 टक्के आर्थिक आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टानं हिरवा कंदील दाखवला आहे. जून 2021 मध्ये केंद्र सरकारनं ऑल इंडिया कोटामध्येही 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देत अनेक विद्यार्थी सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते. त्यामुळे 28 सप्टेंबरला मेडिकल पीजी नीटचे निकाल लागूनही प्रवेश प्रक्रिया सुरु झालेली नव्हती. आज सुप्रीम कोर्टानं हे आरक्षण मान्य करत तातडीनं प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय आर्थिक आरक्षणाबाबत सध्या 8 लाख रुपये क्रिमी लेयर मर्यादा धरली जाते, ती तूर्तास या शैक्षणिक वर्षापुरतीच लागू होईल. मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात याबाबत सविस्तर सुनावणी करुन अंतिम निर्णय देईल.


जर काही बदल सुप्रीम कोर्टानं सुचवला तर तो पुढच्या शैक्षणिक वर्षासाठी लागू होईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आर्थिक आरक्षणासाठी क्रिमी लेयर की ओबीसींप्रमाणेच 8 लाख रुपये नसावी, ती कमी करण्यात यावी, अडीच लाख रुपये इतकीच ठेवावी असा युक्तिवाद यावेळी विरोधी बाजूच्या वकिलांनी सुनावणीत केला होता. सुप्रीम कोर्टानं सांगितल्यानंतर केंद्र सरकारनं याचा फेरआढावा घेण्यासाठी एक समितीही नेमली होती. या समितीनं वरकरणी ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बल घटकासाठी 8 लाख रुपये मर्यादा एकसारखी वाटत असली तरी आर्थिक दुर्बल घटकासाठीचे मोजणीचे निकष हे वेगळे आणि जास्त कडक असल्याचं म्हटलं होतं. समितीचा हा निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट मान्य करतं का हे आता मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात स्पष्ट होईल. 








EWS आणि ओबीसींसाठी एकच मर्यादा कशी? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सवाल उपस्थित केला होता. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवली आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती. ओबीसींसाठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप होता. सध्या या दोन्ही घटकांसाठी ही मर्यादा आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न आहे.


दोन वर्षांपूर्वी, 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. हे (EWS Reservation) आरक्षण लागू करताना त्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आलं आहे. 


महत्त्वाच्या बातम्या :