नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ठरवताना आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा नेमकी आली कुठून? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ठरवली आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. हे (EWS Reservation) आरक्षण लागू करताना त्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आलं आहे.


ओबीसी आरक्षण देताना क्रीमीलेअर ठरविण्यासाठी मर्यादा आहे तीच केंद्र सरकारने याबाबत विचारात घेतल्याचं दिसत आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या क्रयशक्तीचा विचार करता यामध्ये असमानता निर्माण होत असल्याचं सांगत याबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्र सरकारने समाधानकारक उत्तर द्यावं अशी अपेक्षा कोर्टानं व्यक्त केली आहे. याबाबत तार्किक उत्तर न मिळाल्यास या नोटिफिकेशनला आम्ही स्थगिती देऊ अशी टिप्पणी देखील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केली. 


या प्रकरणात पुढची सुनावणी 28 ऑक्टोबरला होणार आहे. त्यामुळे तोपर्यंत केंद्र सरकार याबाबत नेमके काय स्पष्टीकरण देतं ते पहावं लागेल. मेडिकल प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली आहे. त्यावर ही सुनावणी सुरू होती.


लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये अनुक्रमे 8 आणि 9 जानेवारी 2019 रोजी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. अलीकडेच, मद्रास उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण केले आहे की वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अखिल भारतीय कोटा (AIQ) जागांमध्ये EWS ला 10 टक्के कोटा देण्याबाबत केंद्राच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता आवश्यक आहे.


महत्वाच्या बातम्या :