Supreme Court News: सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी (3 मार्च) पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) एका व्यक्तीला 40 वर्षांनंतर पत्नीच्या हत्येच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केलं आहे. कोर्टानं म्हटलं आहे की, "केवळ कबुलीजबाबाच्या आधारे म्हणजेच, अतिरिक्त न्यायालयीन कबुलीजबाबाच्या आधारे एखाद्याची शिक्षा कायम ठेवता येत नाही, कारण कबुलीजबाब प्रबळ पुरावा नाही." 


अतिरिक्त न्यायालयीन कबुलीजबाब (Extra Judicial Confession) संशयास्पद असते, कारण त्यांची विश्वासार्हता संशयाच्या कक्षेत आहे. यामुळे त्याचं महत्त्व कमी होतं. पश्चिम बंगालच्या बर्दवान जिल्ह्यात 11 मार्च 1983 रोजी ही हत्या झाली होती. या प्रकरणी ट्रायल कोर्टाने आरोपी पती निखिल चंद्र मंडल याची 31 मार्च 1987 रोजी सुटका केली होती. मात्र राज्य सरकारने याबाबत कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे 15 डिसेंबर 2008 रोजी निखिल मंडलला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.


सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?


उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मंडल यांनी 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने 1984 च्या आदेशाचा हवाला देत उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला. 


निकाल देताना खंडपीठाने म्हटलं की, "कितीही संशय असला तरी तो संशय पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही. हा कायद्याचा स्थापित सिद्धांत आहे." ट्रायल कोर्टाचा निर्णय अतिरिक्त न्यायालयीन कबुलीजबाबांवर आधारित होता. या वक्तव्यांमध्येही विरोधाभास आहे.


प्रकरण नेमकं काय?


11 मार्च 1983 रोजी केतुग्राम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एका 25 वर्षीय महिलेचा मृतदेह रेल्वे रुळावर आढळून आल्याचं सांगण्यात आलं होतं. तपासादरम्यान पीडितेची धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आल्याचं पोलिसांना समजलं. तसेच, महिलेचा मृत्यू होण्यापूर्वी ती सर्वात शेवटी आपला पती आणि मुलासोबत एका जत्रेत गेली असल्याचंही समोर आलं. जत्रेत गेल्यानंतर महिलेला कोणीही पाहिलं नव्हतं. तेव्हापासूनच दोघेही बेपत्ता होते.


पोलिसांनी दावा केला की, मंडल याने माणिक पाल, प्रवत कुमार मिश्रा आणि कनई साहा या तीन गावकऱ्यांसमोर आपल्या पत्नीची हत्या केल्याची कबुली दिली होती. तसेच, ज्या ठिकाणी तिचा मृतदेह सापडला, त्याच ठिकाणी त्याने पत्नीची हत्या केली होती. दरम्यान, निखिल मंडल पत्नीच्या हत्येच्या आरोपाखाली तब्बल 40 वर्ष अटकेत होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची निर्दोष सुटका केली. 


महत्त्वाच्या इतर बातम्या : 


दुखापत आणि मृत्यू यातील वेळ निघून गेल्याने हत्या प्रकरणातील आरोपीची जबाबदारी कमी होत नाही: सर्वोच्च न्यायालय