Aadhaar : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत देशातील जवळपास निम्म्या लोकांना आरोग्य विमा योजना देण्याची घोषणा केली होती. परंतु या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणला (NHA) देशातील सामाजिक, आर्थिक आणि जातीच्या जनगणनेच्या (SECC) माध्यमातून या योजनेस पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची ओळख पटवायची आहे. परंतु, त्यासाठी सरकारकडे सर्वसमावेशक डेटाबेस नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणने राज्यांना रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड शेअर करण्याची विनंती केली आहे. परंतु, देशातील काही राज्ये सुरक्षेचे कारण देत केंद्र सरकारसोबत आधार कार्ड शेअर करण्यास तयार नाहीत.
केंद्र सरकारसोबत आधार कार्ड शेअर करण्यास अनेक राज्यांची तयारी नाही. तरीही केंद्र सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने राज्य सरकारांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या (NFSA) लाभार्थ्यांना रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणासोबत शेअर करण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु, राज्यांनी असा डेटा हस्तांतरित करताना सुरक्षेची चिंता व्यक्त केली आहे. पीएम जय योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना पाच लाख रूपयापर्यंतचा वार्षिक आरोग्य विमा दिला जातो. आतापर्यंत 10.74 कोटी लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
वीमा योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आयुष्मान भारतचे लाभ पोहोचवण्यासाठी या डेटामधून लोकांचे सामाजिक, आर्थिक आणि जात मॅपिंग तयार करणे हे राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणचे उद्दिष्ट आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणचे सीईओ आरएस शर्मा यांनी 5 जानेवारी रोजी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे सचिव सुधांशू पांडे यांना पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, CECC डेटाच्या कमतरतेमुळे आयुष्मान भारत अंतर्गत लाभार्थी ओळखणे अत्यंत कठीण होत आहे. त्यामुळेराष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणने SECC डेटा मिळवण्यासाठी वेगळ्या मार्गाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्यांची आधार कार्ड आणि रेशनकार्ड मिळाल्यास आयुष्मान भारत अंतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे सोपे होईल.
अनेक राज्यांमध्ये अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार गरिबांना स्वस्त दराने अन्नधान्य दिले जाते. यासाठी रेशन दुकानात आधार आणि रेशनकार्डच्या माध्यमातून ओळख पटवली जाते. त्यामुळे राज्यांकडे आधार कार्ड आणि रेशनकार्डची आकडेवारी आहे. परंतु या डेटाचा वापर राजकीय फायद्यासाठी केला जाऊ शकतो अशी अनेक राज्यांना चिंता आहे.
महत्वाच्या बातम्या