या स्मारकामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचतेय असा दावा करत पर्यावरणवाद्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मागच्या वर्षी सुप्रीम कोर्टानं नोटीस बजावली होती. त्यावेळी स्थगिती आदेश दिला नसला तरी हे काम न करण्याचे तोंडी आदेश कोर्टानं दिले होते. स्मारकाच्या कामाला पर्यावरणविषयक परवानग्या देणाऱ्या निर्णयाला जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आलेलं आहे. जर या स्मारकाचं काम सरकारला निर्धोकपणे पार पाडायचं असेल तर त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा ग्रीन सिग्नल आवश्यक आहे. त्यामुळे आता पुढच्या सुनावणीत याबाबत काय होतं हे पाहणं महत्वाचं असेल.
कसं असेल समुद्रातील शिवस्मारक?
अरबी समुद्राच्या मध्यभागी असलेल्या भल्यामोठ्या खडकावर शिवस्मारक उभारण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. शिवाजी महाराजांच्या कार्याची माहिती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्हावी, यादृष्टीने भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे. अमेरिकेतील स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीच्या धर्तीवर अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा उभा करण्यात येणार आहे.
16 एकर जमीन -
शिवस्मारकासाठी मुंबईतील मरीन ड्राईव्हजवळ अरबी समुद्रात 16 एकर जमीन निवडली आहे. हे स्मारक सुमारे 309 फूट उंच असेल. समुद्रात तीन एकर क्षेत्रावर भर घालून चबुतरा उभारण्यात येणार आहे. त्या परिसरात येणाऱ्या पर्यटकांना शिवाजी महाराजांबाबतची माहिती देणारी दालने, पुस्तक प्रदर्शन, चित्रफीत दाखविण्यासाठी दालन, वस्तुसंग्रहालय आणि उद्यान असा आराखडा आहे. स्मारकाची जागा राजभवनपासून दक्षिण-पश्चिम बाजूस 1.2 कि.मी अंतरावर, गिरगाव चौपाटीवरील एच.टु. ओ जेट्टीपासून दक्षिण-पश्चिम दिशेने 3.60 कि.मी अंतरावर आणि नरिमन पाँईटपासून पश्चिमेस 2.60 कि.मी अंतरावर आहे. स्मारकासाठी 15.96 हेक्टर आकारमानाचा खडक निवडण्यात आला आहे. याचे क्षेत्रफळ अंदाजे 650 मी 325 मी. एवढे आहे. सभोवताली 17.67 हेक्टर जागा उथळ खडकाची आहे.
संबंधिता बातम्या :
- शिवस्मारकाचा अहवाल सादर करा, पंतप्रधान कार्यालयाकडून राज्य सरकारला आदेश
- शिवस्मारक प्रकल्पातील अनियमिततेचं विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी
Shivsmarak I शिवस्मारकात भ्रष्टाचार झाला असेल तर कारवाई करणार : मुख्यमंत्री I एबीपी माझा