शिवस्मारक प्रकल्पातील अनियमिततेचं विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी

सर्व गुंतागुंतीमध्ये प्रकल्पात कुठलेही निर्देश पाळणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे त्याचे विशेष लेखापरीक्षण करणे गरजेचे, असे विभागीय अकाउंट्स अधिकारी यांनी नमूद केले आहे.

मुंबई : शिवस्मारक प्रकल्पातील अनियमिततेचं विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्यातील कॅगच्या प्रधान महालेखापरिक्षक (AG) यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे. VIDEO | शिवस्मारक प्रकल्पातील अनियमिततेचं विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी | मुंबई | एबीपी माझा

26 फेब्रुवारी 2019 रोजी शिवस्मारक प्रकल्पाच्या विभागीय अकाउंट्स अधिकारी (divisional accounts officer) यांनी पत्र लिहून मागणी केली होती. या पत्रामध्ये त्यांनी स्मारकामध्ये अनियमितता आहे, ती कुठल्याही परिस्थितीत दुर्लक्षित करता येणार नाही. आधीच्या वरिष्ठ विभागीय अकाउंट्स अधिकारी (senior divisional accounts officer) यांनी ते निदर्शनास आणून दिल्याचे नमूद केले आहे. सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती, कोर्ट केसेस, PILs यामुळे प्रकल्पाने अनेक लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या सर्व गुंतागुंतीमध्ये प्रकल्पात कुठलेही निर्देश पाळणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे त्याचे विशेष लेखापरीक्षण करणे गरजेचे, असे विभागीय अकाउंट्स अधिकारी यांनी नमूद केले आहे. 7 मार्च रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी 26 फेब्रुवारीच्या पत्राचा आधार घेत प्रधान महालेखाकार (AG) यांना विभागीय अकाउंट्स ऑफिसर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. 26 फेब्रुवारीच्या पत्रामध्ये आधीच्या वरिष्ठ विभागीय अकाउंट्स अधिकाऱ्याच्या पत्राचा उल्लेख केला आहे. ते पत्र 24 जुलै 2018 चे आहे. त्यामध्ये निविदाकारासोबत चर्चा (negotiation) करुन प्रकल्पाची किंमत कमी करण्याला आक्षेप घेतला आहे. ही चर्चा न्याय निविदा प्रकियेच्या विरोधात आहे आणि त्याऐवजी नवीन निविदा बोलवायला हव्या होत्या. चर्चा करणे हे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन आहे. त्याचबरोबर कामाच्या स्कोपमध्ये बदल करणे हे योग्य नाही, ही मोठी अनियमितता आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.