राज्यसभेचे सभापती या अधिकाराखाली उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी ही महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस सपशेल फेटाळली. प्रस्ताव नाकारला असला तरी या महाभियोगावरुन पुढच्या काळात राजकीय महाभारत मात्र चालूच राहण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसला 7 पक्षांची साथ
आजवर देशात जे घडलं नव्हतं, ते घडवून दाखवायची तयारी काँग्रेसनं सुरु केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांविरोधात महाभियोगासाठी हालचालींना वेग आलेला होता. त्यासाठी काँग्रेसला इतर 7 पक्षांनीही साथ दिली, महाभियोग प्रस्तावासाठी राज्यसभेत किमान 50 खासदारांच्या सह्या आवश्यक असताना, 71 खासदारांच्या सह्यांचं निवेदनही देण्यात आलं. मात्र अवघ्या दोनच दिवसांत या मोहीमेला ब्रेक लागलाय. राज्यसभेचे सभापती आणि देशाचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी 10 पानांचा आदेश जारी करुन महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस फेटाळली.
महाभियोग फेटाळताना काय कारणं दिली?
- नोटीसमध्ये न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्यावर लावललेले आरोप हे संविधानाच्या कलम 124 ला अनुसरुन नाही.
- सिद्ध गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता या दोन कारणांमुळे सरन्यायाधीशांवर महाभियोग प्रस्ताव आणता येऊ शकतो. पण या दोन्हीही बाबतीत ठोस पुरावे विरोधक देऊ शकले नाहीत, केवळ कळते-समजतेची भाषा निवदेनातआहे.
- महाभियोगाची नोटीस दिल्यानंतर विरोधकांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांवर यथेच्छ आरोप केले. हे नियमांचं उल्लंघन असल्याचं नमूद करण्यात आलं.
- या आदेशानुसार 64 खासदारांनी महाभियोगासाठी निवदेन दिल्याचं म्हटलं गेलंय. केवळ राजकीय हेतूपोटी ही नोटीस दिल्याचा शेराही त्यात आहे.
काँग्रेसचा आरोप
नोटीस फेटाळण्याचा हा निर्णय अत्यंत घाईत आणि चुकीच्या पद्धतीनं घेतल्याची टीका काँग्रेसनं केली आहे. उपसभापती म्हणून त्यांनी या प्रस्तावाच्या मेरीटमध्ये जायची गरज नव्हती, त्यांनी केवळ आवश्यक बाबींची पूर्तताच तपासणं गरजेचं होतं असा काँग्रेसचा आरोप आहे.
दीपक मिश्रांची वादळी कारकीर्द
देशाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे पुढच्या सहा महिन्यांत निवृत्त होणार आहेत. आजवरची त्यांची कारकीर्द ही सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासातली सर्वात वादळी कारकीर्द ठरली आहे. जज लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी निष्पक्ष चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळणं हे तर निमित्त झालं, पण त्याहीपेक्षा गंभीर आरोप करत, या निर्णयाच्या आधीपासूनच महाभियोगाची तयारी काँग्रेसनं सुरु केली होती.
या पाच गैरवर्तनाच्या मुद्दयांवर महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस दाखल करण्यात आली
- पहिला आरोप- ओदिशातल्या प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टच्या प्रकरणात सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेची चौकशी होण्याची गरज. ओदिशा हायकोर्टाच्या एका निवृत्त न्यायाधीश आणि एका दलालाचं फोनवरच्या संभाषणाची टेप काँग्रेसनं सभापतींना दिली होती.
- दुसरा आरोप- सीबीआयनं सबळ पुरावे देऊनही अलाहाबाद हायकोर्टाच्या एका न्यायाधीशांविरोधात केस दाखल करायला दीपक मिश्रा यांनी मंजुरी दिली नाही.
- तिसरा आरोप- एका प्रकरणातली तारीख सरन्यायाधीशांनी अचानक बदलली. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर 9 नोव्हेंबर 2017 रोजी एका याचिकेची सुनावणी करण्यास तयार झाले. मात्र त्याचवेळी त्यांच्याकडे सुप्रीम कोर्टांच्या रजिस्ट्रीतून एक बॅक डेटेट नोट गेली, ज्यात तुम्ही या याचिकेवर सुनावणी करु नका असा संदेश लिहिला होता.
- चौथा आरोप- वकील म्हणून काम करत असताना दीपक मिश्रा यांनी 1979 मध्ये एक खोटं शपथपत्र दाखल केलेलं होतं. ओदिशातली 2 एकर जमीन घेण्यासाठी त्यांनी आपल्याकडे किंवा कुटुंबाकडे कुठली जमीन नसल्याचं लिहून दिलं होतं. स्थानिक प्रशासनानं ही फेरफार आढळल्यानंतर जमीन वितरण रद्द केलं होतं.
- पाचवा आरोप- सरन्यायाधीश हे मास्टर ऑफ रोस्टर म्हणून काम करतात. कुठल्या केसेस कुणाकडे सोपवायचं हे त्यांच्या हातात असतं. मात्र अनेक संवेदनशील केसेस त्यांनी वरीष्टता डावलत आपल्या मर्जीतल्या न्यायमूर्तींना दिल्या.
काँग्रेस सभापतींकडे धाव घेण्याच्या तयारीत
आता ही नोटीस फेटाळल्यानंतर काँग्रेस सभापतींच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार आहे. पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी.
सुप्रीम कोर्टातले सोडाच, पण हायकोर्टातल्याही एकाही न्यायाधीशाला आजवर महाभियोगामुळे पद सोडावं लागलेलं नाही. प्रस्ताव दाखल होतात, त्यावर संसदेत चर्चाही होते, मात्र नंतर पुढे काही होत नाही.
शिवाय दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमतानं हा प्रस्ताव मंजुर होणं आवश्यक असतं.
काँग्रेसची ही नोटीस जरी स्वीकारली गेली असती, तरी ती सभागृहात टिकलीच नसती. सभागृहात जरी चर्चा घडवून आणण्याची संधी काँग्रेसची हुकली तरी सभागृहाच्या बाहेर, सामान्य लोकांमध्ये मात्र ही चर्चा चालूच राहणार.
सरकारनं नोटीस फेटाळल्यानं कशी सूडबुद्धी दाखवली असा डांगोरा पिटत काँग्रेस तिथं मात्र वातावरण पेटवू शकते.