मुंबई : गुजरातमधील बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक प्रकरणात मुंबईच्या विशेष सीबीआय कोर्टाने आपला अंतिम निकाल जाहीर केला. सीबीआय कोर्टाने सर्व 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायाधीश एसजे शर्मा यांनी हा निर्णय सुनावला आहे.
या प्रकरणात सरकारतर्फे कोणतेही ठोस पुरावे सादर करण्यास सरकार अपयशी ठरल्याने, आरोपांमध्ये सांगितलेली थिअरी सिद्ध झाली नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं.
बदलत्या तपासयंत्रणा, बदलते न्यायाधीश, एकामागोमाग एक निर्दोश सुटणारे हायप्रोफाईल आरोपी आणि एकामागोमाग एक फितूर झालेले सरकारी साक्षीदार, यामुळे संपूर्ण देशभरात हा खटला सतत या ना त्या कारणामुळे गाजत राहिला.
सीबीआयने आपल्या अंतिम युक्तिवादात कबूल केलं होतं की या तपासात आणि खटल्यात अनेक कच्चे दुवे राहिले आहेत. कारण घटनेच्या पाच वर्षांनंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आणि घटनेच्या तब्बल 12 वर्षांनंतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले आहेत.
अहमदाबादच्या विशाला सर्कलजवळच्या टोलनाक्यावर 26 नोव्हेंबर 2005 मध्ये सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बी हिला कथित बनावट चकमकीत ठार करण्यात आलं. तर या घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि सोहराबुद्दीनचा साथीदार तुलसीराम प्रजापतीलाही गुजरात-राजस्थान सीमेजवळ चापरी इथे 27 डिसेंबर 2006 मध्ये आणखी एका कथित बनावट चकमकीत ठार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. गुजरात एटीएसने राजकीय दबावात या हत्या केल्याचा आरोप झाल्यानंतर गुजरात सीआयडीकडून हा तपास 2012 मध्ये सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. त्यानंतर या खटल्याची निष्पक्ष सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधील हे प्रकरण महाराष्ट्रातील न्यायालयात वर्ग केलं.
सोहराबुद्दीन बनावट एन्काऊंटर : सर्व दोषमुक्त पोलिस अधिकाऱ्यांना दिलासा
या प्रकरणी सीबीआयने एकूण 38 आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. ज्यात भाजपचे सध्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, गुजरात एटीएसचे तात्कालीन प्रमुख डी.जी. वंझारा यांच्यासह अनेक बड्या व्यक्तींच्या अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश होता. मात्र खटला सुरु असताना अमित शहा आणि वंझारा यांच्यासह एकूण 16 आरोपींना पुराव्याअभावी कोर्टाने निर्दोष मुक्त केलं. ज्याला सीबीआयनेही विरोध केला नाही, ना सत्र न्यायालयात ना हायकोर्टात.
उरलेल्या 22 आरोपींविरोधात हा खटला चालवण्यात आला, आरोप निश्चित करण्यात आले. यात प्रामुख्याने गुजरात आणि राजस्थान पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यांच्याविरोधात सीबीआयने एकूण 210 साक्षीदार उभे केले होते ज्यातील तब्बल 92 साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवल्याने त्यांना फितूर घोषित करण्यात आलं.
सीबीआयने बुधवारी दोघांची पुन्हा चौकशी करण्याची विनंती कोर्टाकडे केली. यातील एकाचं नाव आझम खान असून तो सोहराबुद्दीनचा सहकारी होता. या प्रकरणाची आरोपी आणि माजी पोलीस निरीक्षक अब्दुल रहमानने आपल्याला या प्रकरणात अडकवण्याची धमकी दिल्याचा जबाब आझम खानने नोंदवला होता. तर दुसऱ्या साक्षीदाराचं नाव महेंद्र जाला असून तो पेट्रोल पंप मालक आहे.
संबंधित बातम्या
सोहराबुद्दीन प्रकरण : शहांच्या दोषमुक्तीला आव्हान, कोर्टाने निकाल राखून ठेवला
सोहराबुद्दीन एन्काऊंटर प्रकरणात CBI चे सहकार्य मिळत नाही, न्यायमूर्तींची उद्विग्नता