अण्णा हजारेंच्या बहुतांश मागण्या सरकारने तत्वत: मान्य केल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी अण्णांच्या मान्य झालेल्या मागण्या वाचून दाखवल्या.
जनलोकपाल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचे बदल या मागण्यांसाठी अण्णांचं गेल्या सात दिवसांपासून रामलीलावर उपोषण सुरु होतं. 23 मार्चला म्हणजे शहीद दिनाच्या दिवशी अण्णांनी उपोषणाची सुरुवात केली होती.
मात्र अण्णा हजारेंची प्रकृती खालावली होती. त्यांचं वजन पाच किलोंपेक्षा कमी झालं होतं. तर रक्तदाबही कमी झाला होता. यांनंतर सरकारने वेगाने हालचाली करत सुरुवातील गिरीश महाजन यांच्याकडे मध्यस्थीची जबाबदारी दिली होती. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला पोहोचले आणि रामलीला मैदानावर जाऊन अण्णांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांची शिष्टाई कामी आली आणि अण्णांनी उपोषण सोडलं.
"सरकारने शेतकऱ्यांशी संबंधित सगळ्या मान्य केल्या आहेत. लोकपाल आणि राज्यांमध्ये लोकायुक्ताची नेमणूक अद्याप झालेली नाही. सरकारने आमच्याकडे सहा महिन्यांची मुदत मागितली आहे. सरकारने आमच्या मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहेत की, सहा महिन्यांआधी आपल्या मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करु. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व संघटनांचे आभार," असं अण्णा हजारे म्हणाले.
दरम्यान, मागण्या मान्य झाल्या असल्या तरी त्या पूर्ण होण्यासाठी सहा महिन्यांची वाट बघणार, नाहीतर पुन्हा आंदोलन करणार, असा इशाराही अण्णांनी यावेळी दिला.
अण्णांच्या आंदोलनातून काय हाती लागलं?
कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्तता देण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती
कृषी अवजारांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरुन 5 टक्क्यांवर आणणार
लोकपालच्या निर्णयाबाबत कालमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी मान्य
निवडणूक सुधारणांबाबत सरकार सकारात्मक पाऊल उचलणार
अण्णांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत?
- शेतकऱ्यांचे प्रश्न
कृषी उत्पन्नाला उत्पादन खर्चाच्या आधारावर 50 टक्के अधिक भाव मिळावा
शेतीवर अवलंबून असलेल्या 60 वर्षांवरील शेतकरी आणि मजुरांना दरमहा 5 हजार रुपये पेन्शन द्यावं
कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्तता द्यावी, सरकारी हस्तक्षेप नसावा
पिकाचा सामूहिक नव्हे, तर वैयक्तिक विमा असावा
- लोकपाल, लोकायुक्त संदर्भातल्या मागण्या
जनलोकपाल कायदा त्वरीत लागू करावा, लोकपालची नियुक्ती व्हावी
लोकपाल कायदा कमकुवत करणारे कलम 63 आणि 44 मध्ये बदल करावा
केंद्राच्या लोकपालप्रमाणे प्रत्येक राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा लागू करावा
- निवडणुकीसंदर्भातल्या मागण्या
बॅलेट पेपरवर उमेदवाराचा कलर फोटो हेच निवडणूक चिन्ह असावं
मतमोजणीसाठी टोटलायझर मशिनचा उपयोग केला जावा
NOTA ला Right To Reject चा अधिकार दिला जावा
लोकप्रतिनिधिला परत बोलावण्याचा Right To Recall अधिकार जनतेला असावा
लाईव्ह अपडेट
- रामलीला मैदानावर जाण्याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनात चर्चा, पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी श्रीकर परदेशीही उपस्थित
- नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत दाखल, थोड्याच वेळात रामलीला मैदानावर अण्णा हजारेंची भेट घेणार
- आंदोलनातून काय हाती लागलं?
-कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता देण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती
-कृषी अवजारांचा जीएसटी 12 वरून 5 टक्क्यांवर आणणार, तीन महिन्यांत अंमलबजावणीचं आश्वासन
-लोकपालबाबत कालमर्यादा देण्याची मागणी मान्य
-निवडणूक सुधारणांबाबत सरकार सकारात्मक पाऊल उचलणार, सूत्रांची माहिती - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीसाठी रवाना, अण्णा हजारेंच्या आंदोलनावर सात दिवसांनंतर तोडगा दृष्टीपथात, मुख्यमंत्री आणि गिरीश महाजन यांची शिष्टाई अखेर यशस्वी
- ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि 2011 च्या आंदोलनातले अण्णांचे सहकारी शांती भूषण रामलीला मैदानावर अण्णा हजारेंच्या भेटीला.
- अण्णांनी आज उपोषण सोडण्याची आवश्यकता, न सोडल्यास प्रकृती आणखी खालावणार, डॉक्टरांची माहिती
- दिल्ली - अण्णांचं उपोषण आज सुटण्याची शक्यता, पीएमओतून आलेल्या सुधारित मसुद्यावर कोअर कमिटीत चर्चा, अण्णांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्लीत दाखल होणार
जनलोकपाल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचे बदल या मागण्यांसाठी अण्णांचं गेल्या सात दिवसांपासून रामलीलावर उपोषण सुरु आहे. 23 मार्चला म्हणजे शहीद दिनाच्या दिवशी अण्णांनी उपोषणाची सुरुवात केली होती. मात्र केंद्र सरकारकडून अद्याप आंदोलनाची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन मध्यस्थी करत आहेत, मात्र त्यांच्या शिष्टाईला अद्याप यश आलेलं नाही.
विलासरावांना जमलं ते गिरीश महाजनांना का नाही?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शाह या जोडीने अण्णांचं आंदोलन हाताळण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रावर दिल्याचं दिसत आहे. मात्र भाजपकडे माजी दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासारखा एकही नेता नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण, तीन वेळा चर्चा करुनही गिरीश महाजनांची शिष्टाई निष्फळ ठरली.
विलासरावांनी 2011 सालच्या आंदोलनात काय केलं होतं?
अण्णांनी जनलोकपालच्या मागणीसाठी रामलीलावर 2011 साली अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरु केलं. आंदोलन सुरु झालं तेव्हा विलासराव देशमुख श्रीलंकेत होते. रामलीलामध्ये आंदोलन हाताबाहेर जात होतं. त्यामुळे, अण्णांची आंदोलनं हाताळण्याचा अनुभव विलासरावांना आहे, असा सल्ला तत्कालिन कृषीमंत्री शरद पवारांनी अर्थमंत्री असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांना सल्ला दिला.
अण्णांच्या टीममध्ये असलेले अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी प्रत्येक बैठकीत वाद घालत होते, ज्यामुळे बोलणी फिसकटत होती. एका बैठकीत प्रणव मुखर्जींनी किरण बेदींना झापलं होतं, असंही बोललं जातं. त्यानंतर मनमोहन सिंहांनी विलासरावांना मध्ये घातलं आणि चर्चा सुरु झाली. विलासराव माध्यमं, किरण बेदी आणि केजरीवालांना चुकवून अण्णांना भेटले. सुरेश पाठारे हे रामलीलावरुन मेसेज घेऊन जायचे.
हे उपोषण तब्बल अकरा दिवस चाललं होतं. विलासराव असे सारखे चर्चेचं गुऱ्हाळ घालत बसले नाहीत. ते अण्णांना केवळ दोन वेळा भेटले. जंतरमंतर मैदानावर पहिल्यांदा आले तेव्हा, अण्णा तुम्हाला काय हवंय असं विचारून घेतलं. त्यानंतर ते थेट तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना भेटले. मनमोहन सिंह यांच्याकडे या मागण्यांबाबत चर्चा केल्यावर ते तत्कालिन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांना आणि इतर विरोधी नेत्यांनाही लुपमध्ये ठेवून आंदोलनातल्या मागण्यांवर सर्व सहमतीने काय करता येईल हे ठरवलं.
त्यानंतर दुसरी भेट थेट केंद्राचं पत्र घेऊनच झाली. अण्णांनी या मागण्यांवर सहमत असल्याचं सांगितलं आणि उपोषण अकरा दिवसांनी मागे घेतलं. फरक फक्त एवढाच आहे, की विलासरावांना थेट मनमोहन सिंहांपर्यंत जाण्यासाठी अॅक्सेस होता आणि गिरीश महाजन पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्कात आहेत.
2011 साली जनलोकपालसाठी आग्रही असणारे मोदी आता त्यांच्याच हातात सत्ता असताना दुर्लक्ष का करत आहेत, हा चर्चेचा विषय बनला आहे.
गिरीश महाजनच का?
अण्णांच्या आंदोलनातले विषय हे केंद्राच्या अखत्यारितील आहेत. मात्र राज्यातले मंत्री चर्चा करत आहेत. गिरीश महाजन यांच्याकडे राज्यातल्या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी आहे, अधिवेशन सुरुय, तरीही ते गेल्या सहा दिवसांपासून दिल्लीत आहेत. केंद्राकडे एक वजनदार मराठी मंत्री म्हणून नितीन गडकरींचा पर्याय होता, पण गडकरींची पार्श्र्वभूमी आणि त्यांची कार्यशैली पाहता तो पर्याय भाजपला वापरता आला नाही. अण्णा-गडकरी हे संबंध फारसे बरे नाहीत, असंही बोललं जातं.