मुंबई : गायक अदनान सामीवर 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. 2003 मध्ये पाकिस्तानचं नागरिकत्व असूनही मुंबईत फ्लॅट आणि पार्किंगची जागा खरेदी केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु हा दंड अदनान सामीसाठी काहीसा दिलासा आहे. याआधी ईडीने अदनान सामीची कोट्यवधींची संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश दिला होता, मात्र लवादने 12 सप्टेंबर रोजी हा आदेश फेटाळला.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
2003 मध्ये अदनान सामीने मुंबईत 8 फ्लॅट आणि 5 पार्किंग जागांची खरेदी केली होती. त्यावेळी त्याच्याकडे पाकिस्तानचं नागरिकत्व होतं. या संपत्तीच्या खरेदीची माहिती अदनानने आरबीआयला दिली नव्हती आणि परदेशी नागरिकांसाठी ही बाब गरजेची असते.
भारतीय कायद्यानुसार जर परदेशी नागरिकाने भारतात संपत्ती खरेदी केली किंवा कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक केली तर याची माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देणं बंधनकारक आहे.
मात्र अदनान सामीने याची माहिती आरबीआयला दिली नाही हे समजताच, फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट अंतर्गत ईडीने त्याच्यावर 2010 मध्ये 20 लाख रुपयांचा दंड ठोठावून संपत्ती जप्त केली. याविरोधात अदनानने अपीलेट ट्रायब्यूनलमध्ये दाद मागितली होती. यावर आता ट्रायब्यूनलचा निकाल आला आहे.
ट्रायब्यूनलने काय म्हटलं?
ट्रायब्यूनलचे चेअरमन म्हणाले की, "या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे परकीय चलनाचा समावेश नाही, त्यामुळे कोणतंही नुकसान झालं नाही. संपूर्ण रक्कम भारतीय रुपयांमध्ये फेडण्यात आळी. इतकंच नाहीतर संपत्तीसाठी कर्ज घेतलं, तसंच देशाबाहेर झालेली कमाई आणि त्यावर लागलेला करही अदनान सामीने भारतीय रुपयांमध्ये भरला."
या गोष्टीचा आधार घेत ट्रायब्यूनलने फेमा कायद्याअंतर्गत जप्तीचा आदेश फेटाळला. मात्र ईडीने लावलेल्या दंडाची रक्कम वाढवून 50 लाख रुपये केली आहे. अदनान सामीला यापैकी 40 लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. कारण त्याने 10 लाख रुपये आधीच भरले आहेत. दंडाची रक्कम भरण्यासाठी अदनान सामीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
ट्रायब्यूनलच्या निर्णयावर आनंद व्यक्त करताना अदनान सामी म्हणाला की, "माझ्या मेहनतीच्या कमाईने खरेदी केलेली संपत्ती वाचली ही मोठी आणि दिलासादायक गोष्ट आहे." दरम्यान, 2016 मध्ये अदनान सामीला भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यात आलं होतं.
गायक अदनान सामीला 50 लाख रुपयांचा दंड
एबीपी माझा वेब टीम
Updated at:
18 Sep 2019 08:41 AM (IST)
भारतीय कायद्यानुसार जर परदेशी नागरिकाने भारतात संपत्ती खरेदी केली किंवा कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक केली तर याची माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देणं बंधनकारक आहे.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -