नाराज काँग्रेस आमदारांनी अखेरच्या क्षणी यू टर्न घेतल्याने पक्ष सोडण्यास नकार दिला, त्यामुळे भाजपचं ऑपरेशन लोटस फेल झालं आहे. कर्नाटकमध्ये सत्ता स्थापना करण्यासाठी भाजपची कसरत फेल होण्याची मागील सात महिन्यांमधील ही दुसरी वेळ आहे.
भाजपचं 'ऑपरेशन लोटस' काय होतं?
कर्नाटकमध्ये दो अपक्ष आमदारांनी जेडीएस-काँग्रेस युती सरकारमधून पाठिंबा काढल्याने कुमारस्वामी सरकारवर टांगती तलवार होती. भाजपने आमचे आमदार फोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा काँग्रेस आणि जेडीएसने केला होता.
यादरम्यानच काँग्रेसचे कथित पाच आमदार बेपत्ता झाले होते. भाजपने आपल्या सर्व 104 आमदारांना फोडाफोडीपासून वाचवण्यासाठी गुरुग्रामच्या एका रिसॉर्टमध्ये ठेवलं होतं. जेडीएस-काँग्रेसचे आमदार फोडून सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नांना 'ऑपरेशन लोटस' नाव देण्यात आलं होतं. भाजपने कर्नाटकमध्ये जेडीएस आणि काँग्रेस युतीचं सरकार पाडण्याचा प्रयत्न आधीही दोन वेळा केला होता. त्यामुळे या ड्राम्याला 'ऑपरेशन लोटस 3' म्हटलं आहे.
कर्नाटकात सत्तापालटाची शक्यता, मुंबईतून हालचाली
राजकीय संकट आणि सत्तेच्या समीकरण
कर्नाटकमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी आवश्यक जागा भाजपकडे नाही. त्यामुळेच भाजप 'ऑपरेशन लोटस'द्वारे राज्याच्या सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करत होती.
यासाठी भाजप विरोधी आमदारांना फोडण्याच्या प्रयत्नात होती.
काँग्रेस-जेडीएस आमदारांनी राजीनामा दिला तर विधानसभेत सत्ताधाऱ्यांचं संख्याबळ कमी होईल.
परिणामी बहुमताचा आकडाही कमी होऊन, त्याचा फायदा भाजपला झाला असता.
यानंतर राजीनामा देणाऱ्या आमदारांना पोटनिवडणुकीत भाजपचं तिकीट देण्याचा प्लॅन होता.
येडियुरप्पांची खेळी अपयशी
काँग्रेसने बोलावलेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत सिद्धारामय्या यांनी सर्व आमदारांना व्हीप जारी केला होता. या व्हीपनुसार, सामील न होणाऱ्या आमदारांना अपात्र घोषित होऊ शकतात. व्हीप जारी झाल्यानंतर काँग्रेसच्या नाराज आमदारांसमोर दोन पर्याय उरले होते. एक म्हणजे पक्षासोबत राहणं किंवा अपात्र घोषित होऊन राजीनामा द्यायचा. मग कमळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवून विधानसभेत यायचं. पण या आमदारांचं संख्याबळ एवढं नव्हतं की येडियुरप्पा यांचं सरकार स्थापन होईल. यासाठी या आमदारांनी काँग्रेसमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला.
दोन अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढल्यानंतरही कर्नाटकातील एचडी कुमारस्वामी सरकारकडे बहुमत होतं. 224 सदस्यांच्या विधानसभेत युती सरकारचं संख्याबळ 118 होती आणि सरकारला कोणताही धोका नव्हता. पण वातावरण असं बनलं जसं काही सरकार कोसळणार आहे. याच दरम्यान बीएस येडियुरप्पा 104 भाजप आमदारांसह गुरुग्रामच्या रिसॉर्टमध्ये पोहोचले आणि काँग्रेसचे चार आमदार अचानक पक्षाच्या संपर्काबाहेर गेल्याने हालचाली आणखी वाढल्या.
कसं फेल झालं 'ऑपरेशन लोटस'?
बीएस येडियुरप्पा यांनी पक्षाच्या आमदारांना सांगितलं होतं की, "जेडीएस-काँग्रेसच्या किमान 16 आमदारांनी राजीनामा द्यावा अशी पक्षाच्या अध्यक्षांची इच्छा होती." काँग्रेसच्या 12 आमदारांनी भाजपला आश्वासन दिलं होतं की, ते राजीनामा देतील. परंतु अखेरच्या क्षणी ते मागे फिरले.
कर्नाटकमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरच आमदारांनी बंड करण्यास सुरुवात केली होती. यापैकीच काही आमदार भाजपच्या संपर्कात होते. राजकीय संकट समोर दिसल्यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या आणि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी समोर आले. दोन्ही नेत्यांनी बंडखोर आमदारांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला आणि अखेर त्यांना यश आलं.
त्यांच्या मतदारसंघाशी संबंधित बदली-नियुक्तीसह इतर प्रकरणात कोणताही मंत्री किंवा अधिकारी हस्तक्षेप करणार नाही, असं आश्वासन काँग्रेसने बंडखोर आमदारांना दिल्याचं कळतं. तसंच आमदारांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याबाबत योग्य वेळेची प्रतीक्षा करण्यासही काँग्रेसने सांगितलं आहे.
...आणि कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनले!
कर्नाटक विधानसभेच्या 224 पैकी 222 जागांसाठी मतदान झालं होतं. यामध्ये भाजपने सर्वाधिक 104 जागा मिळवल्या होत्या. तर काँग्रेसला एकूण 78 आणि जेडीएस 37 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र काँग्रेसने जेडीएसला पाठिंबा देऊन सत्ता स्थापन करण्यासाठी मोकळीक दिली. बसपानेही काँग्रेस-जेडीएसला पाठिंबा दिल्याने त्यांच्याकडे एकूण 116 आमदार आहेत. या संख्याबळावर जनता दल सेक्युलरचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले.
कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकाल 2018
एकूण जागा (224 जागा)
मतदान (22 जागा)
भाजप 104
काँग्रेस 78
जनता दल (सेक्युलर) 37
बहुजन समाज पार्टी 1
कर्नाटक प्रज्ञावंत जनता पार्टी 1
अपक्ष 1