पुणे : सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोविशिल्ड लसीचा एक डोस सरकारी हॉस्पिटलसाठी 400 रुपयांना तर खासगी हॉस्पिटलसाठी 600 रुपयांना उपलब्ध करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानंतर पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटने लसीच्या किंमतीची घोषणा केली आहे. प्रत्येक व्यक्तीला दोन डोस घ्यावे लागणार आहेत. 


सीरम इन्स्टिट्यूटच्या अदार पुनावाला यांनी सांगिंतलं की, येत्या दोन महिन्यात आम्ही लसीचे उत्पादन वाढवणार आहोत. सीरम इन्स्टिट्यूटच्या उत्पादन क्षमतेच्या एकूण 50 टक्के लसी या भारत सरकारला देण्यात येतील तर 50 टक्के लसी राज्य सरकार आणि खासगी हॉस्पिटलना देण्यात येतील. 


सीरम इन्स्टिट्यूटने असा दावा केला आहे की, त्यांची लस जगातील इतर लसींच्या तुलनेत स्वस्त आहे. जागतिक लसींचा विचार करता अमेरिकेत फायझर आणि मॉडर्नाची लस ही 1500 रुपयांना मिळते तर रशियाची स्पुटनिक व्ही लस ही 750 रुपयांना मिळते. तसेच चीनच्या लसीची किंमतही 750 रुपये इतकी आहे. त्यामुळे भारतात विक्री करण्यात येणारी कोविशिल्ड त्या तुलनेत स्वस्त आहे. 





राज्य सरकारांना लस महाग
आतापर्यंत सीरमची कोव्हीशिल्ड ही लस केंद्र सरकारला 150 रुपयांना मिळत होती, ती राज्य सरकारांना मात्र 400 रुपयांना एक या प्रकारे खरेदी करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारला बिल अॅन्ड मेलिंडा गेट्स फौंडेशनकडून सुरुवातीच्या काळात लस खरेदीसाठी जे अनुदान देण्यात आले त्याचा फायदा झाला आणि कमी किमतीत लस मिळाली.  मात्र आता राज्य सरकारांना मात्र त्यासाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर सीरमकडून जी लस तयार केली जाईल त्यापैकी पन्नास टक्के लस केंद्र सरकार आणि उरलेली पन्नास टक्के लस ही राज्य सरकार आणि खाजगी हॉस्पिटल्सकडून केल्या जाणाऱ्या लसीकरणाला पुरवली जाईल असंही अदर पुनावाला यांनी स्पष्ट केलंय.


केंद्र सरकारकडून सिरमला 3000 कोटी रुपये तर भारत बायोटेकला 1500 कोटी रुपये मिळणार
देशातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला देण्यासाठी केंद्र सरकारने सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांना 4500 कोटी रुपये मदत म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सीरम इन्स्टिट्यूटला 3000 कोटी रुपये तर भारत बायोटेक कंपनीला 1500 कोटी रुपयांची मदत देण्याला मंजुरी दिली आहे. 


सीरम इन्स्टिट्यूटच्या अदार पुनावाला यांनी लसीच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने 3000 कोटी रुपये द्यावेत अशी मागणी केली होती. 


महत्वाच्या बातम्या :