नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला 70 दिवस झाले आहे. याच दरम्यान सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे तीनही नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याची सातत्याने मागणी होत आहे. राज्यसभेत गुलाम नबी आझाद यांनी पंतप्रधानांना शेतकरी आंदोलनाशी जोडलेला एक किस्सा सांगितला. एकेकाळी ब्रिटीश सरकारलाही शेतकऱ्यांपुढे झुकावे लागले असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांमध्ये किती ताकद असते याची मोदी सरकारला आठवण करुन दिली.
हे काही शेतकऱ्यांचे पहिले आदोलन नाही : आझाद
गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, सरकार आणि शेतकरी समोरासमोर येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. शेतकरी आंदोलनाला शेकडो वर्षांचा इतिहास आहे. कधी जमीनदार तर कधी सरकारविरूद्ध शेतकरी लढले आहे. सरकारला इंग्रजांच्या काळातही झुकावे लागले आहे.
शेतकऱ्यांसमोर तेव्हाही सरकार झुकलं होतं
ते म्हणाले की, 1900 ते 1906 दरम्यान ब्रिटीशांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या भारतात तीन कायदे लागू करण्यात आले होते. पंजाब लँड वसाहत अधिनियम 1900, अधिनियम 1906 आणि वसाहती अधिनियम 1906 या तीन कायद्यांमध्ये जमीनीची मालकी ब्रिटीश सरकारकडे येणार होती. यामुळे शेतकरी आपल्या अधिकारापासून वंचित राहणार होते.
या कायद्यांमध्येच इमारती बांधण्याचा, झाडे तोडण्याचा अधिकार नव्हता. मोठा मुलगा कुटुंबातील प्रमुख होणार नाही आणि जर त्याचा मृत्यू झाला तर जमीन लहान भावाच्या नावे हस्तांतरित केली जाणार नाही. यामुळे 1907 मध्ये शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आणि त्यांनी ब्रिटीश सरकारविरुद्ध आंदोलन छेडले. या आंदोलनाचे नेतृत्व सरकार अजितसिंग, (सरदार भगतसिंग यांचे मोठे बंधू) किशनसिंग जी, (भगतसिंग यांचे वडील) करत होते.
पूर्ण पंजाबमध्ये आंदोलन पसरले होते
गुलाम नबी आझाद म्हणाले, हे आंदोलनचा लोट संपूर्ण पंजाबमध्ये पसरला होता. त्यावेळी बांकेलाल या लढ्याचे नेतृत्व करत होते. या आंदोलनात "पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल... सारे जग दा पेट भरे तूं, अन्नदाता कहलाए तूं.. हे त्यांनी लिहलेलं गीत खूप गाजलं होतं.
या गाण्याने शेतकर्‍यांमध्ये नवा उत्साह, नवीन जागृती निर्माण केली. लाला लाजपत राय यांनीही या शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला होता. सरकारने त्या विधेयकात दुरुस्तीचा प्रस्ताव ठेवला आणि काही सुधारणा केल्या. मात्र, त्यानंतर, गुजरांवाला, लाहोर आणि इतरत्र वेगवान आंदोलन झाले. त्यानंतर तिन्ही बिले सरकारला परत घ्यावी लागली.