सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा दोन ऑक्टोबरला निवृत्त होण्याच्या आधी आधार वैधता, शबरीमला, राम मंदिर डे-टु-डे सुनावणी यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या केसेसचा निकाल देणार आहेत. त्या रांगेतली ही आजची पहिली केस आहे. 1860 पासून आयपीसीमध्ये कलम 377 अंतर्गत समलैंगिकता हा गुन्हा ठरवला गेला आहे. जवळपास दीडशे वर्षे झाली तरी कायदा बदलला नाही.
LGBT( lesbian, gay, bisexual, transgender) या संपूर्ण कम्युनिटीसाठी हा महत्त्वाचा दिवस आहे.
परस्पर संमतीने दोन प्रौढ समलिंगी व्यक्तींना शारीरिक संबंध ठेवण्यास मान्यता देणारा दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय नाकारत, सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी संबंध हा गुन्हा ठरवला आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने फेरयाचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेवर पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होत आहे.
समलैंगिक संबंधाबाबत याचिका
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच या प्रकरणाची फेरयाचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली. याच याचिकेनुसार, घटनेच्या 377 कलमातील कायदेशीर बाबीला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच कलम 377 हे संविधानविरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटलंय.
सर्वोच्च न्यायालयातील 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ यावर सुनावणी करत आहे. याचे आदेश सुप्रीम कोर्टातील संक्षिप्त सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी दिले होते. त्यामुळे या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात यावी अशी विनंती न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली.
क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणाऱ्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात बाजू मांडली होती.
काय आहे कलम 377 ?
-भारतीय दंडविधान कलम 377 नुसार अनैसर्गिक शारीरिक संबंध हा गुन्हा
-नैसर्गिक संबंधांव्यतिरिक्त स्त्री, पुरुष किंवा प्राण्यांशी संबंध हा गुन्हा
-समलिंगी संबंध ठेवल्यास दहा वर्षांपासून जन्मठेपेची शिक्षा
-दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून 23 मार्च 2012 रोजी कलम रद्द
-11 डिसेंबर 2013 रोजी हे कलम घटनाबाह्य नसल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा
कोणी दाखल केली आहे याचिका?
- गे राईट्स, अॅक्टिव्हिस्ट आणि एनजीओ नाज फाऊंडेशनतर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर (एलजीबीटी) यांच्यासाठी ही लढाई सुरु आहे.
- कलम 377 अंतर्गत समलिंगी संबंध गुन्हा असणं म्हणजे मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे, असं गे रिलेशन योग्य ठरवणारे लोक मानतात. त्यासाठी त्यांची कायदेशीर लढाई सुरु आहे.
कोणी सुनावणी केली?
- याप्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टातील तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केली. यामध्ये न्यायमूर्ती टी एस ठाकूर, न्यायमूर्ती ए आर दवे आणि न्यायमूर्ती जगदीश सिंह खेर यांचा समावेश आहे.
- खरंतर क्युरेटिव्ह पिटीशनची सुनावणी न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्ये होते, पण या प्रकरणाची सुनावणी खुल्या कोर्टात झाली होती.
दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय काय होता?
- दिल्ली हायकोर्टाने जुलै 2009 च्या निर्णयात म्हटलं होतं की, भारतीय दंडविधान कलम 377 अंतर्गत समलिंगी संबंध गुन्हा ठरवल्यास ते मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे.
- दिल्ली उच्च न्यायालयाने या निर्णयामुळे प्रौढांमधील समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाली होती.
- देशभरातील धार्मिक संघटनांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाचा विरोध केला होता.
- यानंतर हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून हायकोर्टाचा निर्णय रद्द
- सर्वोच्च न्यायालयाने 11 डिसेंबर 2013 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवत कलम 377 अंतर्गत समलिंगी संबंध गुन्ह्याच्या श्रेणीतच ठेवले.
- या मुद्द्यावर कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं.
- दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानेही या निकालाविरोधात दाखल केलेली फेरविचार याचिकाही फेटाळली होती.
संबधित बातम्या
कलम 377 समलिंगी संबंध : सुप्रीम कोर्टात काय काय झालं?
समलैंगिक संबंध गुन्हा आहे की नाही? सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु
ब्रेकफास्ट न्यूज : काय आहेत समलैंगिकांच्या समस्या? टिनेश चोपडे यांच्याशी बातचीत
कलम 377 : अंतिम फैसला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे
समलिंगी कायद्याचा सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करावा : जेटली