नवी दिल्ली : देशातून पलायन केलेला कर्जबुडवा विजय माल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाचा आदेश ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, परंतु अद्याव त्यावर अंमजलबजावणी झालेली नाही. ब्रिटनमध्ये या प्रकरणात काहीतरी गोपनीय कारवाई सुरु असून त्याची माहिती भारतालाही देण्यात आलेली नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. कोर्टाच्या अवमान प्रकरणी विजय माल्ल्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरु आहे. या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत ही बाब समोर आली. दुसरीकडे स्पष्ट उत्तर न दिल्याने कर्जबुडव्या विजय मल्याच्या वकिलांना कोर्टाने फटकार लगावली. आता 2 नोव्हेंबरला यावर सुनावणी होणार आहे.
कोर्टाच्या अवमान प्रकरणी विजय माल्ल्या कधी हजर राहू शकतो, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने त्याच्या वकिलांना केली. तसंच या प्रकरणात नेमकं काय घडत आहे आणि प्रत्यार्पणात काय अडचण येतेय, याचीही विचारपूस कोर्टाने केली. यावर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने कोर्टाला सांगण्यात आलं की, ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विजय माल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाचा आदेश दिला होता, पण तो अद्याप लागू केलेला नाही. काही गुप्त प्रक्रिया सुरु आहेत, ज्याची माहिती भारत सरकारलाही दिलेली नाही. शिवाय भारत सरकारला यात प्रतिवादीही केलेलं नाही. आता सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणाची सुनावणी 2 नोव्हेंबर रोजी करणार आहे.
न्यायमूर्ती यू यू ललित आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने विजय माल्ल्याच्या प्रत्यार्पणात कोणत्या प्रकारची गुप्त कारवाई सुरु आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश त्याच्या वकिलांना दिले. यावर कोणत्या प्रकारची कारवाई सुरु आहे हे मलाही माहित नाही, असं उत्तर माल्ल्याच्या वतीने कोर्टात हजर असलेले वकील अंकुर सहगल यांनी दिलं.
दिवाळखोरीत गेलेल्या किंगफिशर एअरलाईन्ससाठी देशातील बँकांमधून घेतलेलं 9 हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज न फेडल्याचा आरोप विजय माल्ल्यावर आहे. यानंतर त्याने परदेशात पलायन केलं. सध्या तो ब्रिटनमध्ये राहत असून भारत सरकार त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्न करत आहे.