नवी दिल्ली : जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कराच्या मुद्द्यावरून राज्ये आणि केंद्र सरकारमधील वाद सतत सुरु आहे. यादरम्यान, केंद्र सरकार आज राज्यांना आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या महसूल नुकसानापोटी 20,000 कोटी रुपये वितरीत करणार आहे तसेच वर्ष 2017-18 साठीच्या आयजीएसटी पोटीचा 25,000 कोटी रुपयांचा निधी पुढच्या आठवड्यात दिला जाईल. जीएसटी परिषदेच्या 42 व्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत सुमारे 20000 कोटी रुपयांचा भरपाई उपकर राज्यांना हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली. यावर्षी आतापर्यंत नुकसान भरपाई उपकर म्हणून ही रक्कम गोळा करण्यात आली आहे.
तसेच वर्ष 2017-18 साठीच्या आयजीएसटी पोटीचा 25,000 कोटी रुपयांचा निधी पुढच्या आठवड्यात दिला जाईल. ज्या राज्यांकडे त्यांच्या मूल्यांकनपेक्षा कमी आंतरराज्यीय जीएसटी ट्रान्सफर झाला होता, ती रक्कम त्या राज्यांत वर्ग केली जाईल. राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात आंतरराज्यीय जीएसटीच्या मुद्द्यावरुन बर्‍याच काळापासून वाद सुरु होता. अशा परिस्थितीत आता आंतरराज्य जीएसटीच्या पैशांच्या हस्तांतरणामुळे हा वाद कमी होईल.
मासिक रिटर्न्स भरण्यापासून मुक्तता
वित्त सचिव अजय भूषण पांडे म्हणाले की, आता जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल 5 कोटींपेक्षा कमी आहे, त्यांना यापुढे मासिक रिटर्न भरावे लागणार नाही. पाच कोटी रुपयांच्या वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना आता दर तिमाही म्हणजेच 3 महिन्यांनी जीएसटी रिटर्न्स भरावा लागणार आहे. या व्यतिरिक्त वित्त सचिवांनी रिफंड बाबतही घोषणा केली आहे. 1 जानेवारी 2020 नंतर केवळ त्या कंपन्यांना रिफंड मिळे ज्यांनी पॅनकार्ड आणि आधारशी संबंधित माहिती दिली आहे. यामुळे, रिटर्न संबंधित फसवणूक रोखली जाईल.
कर भरण्याबाबत असलेले ओझे, विशेषतः ज्यांची वार्षिक उलाढाल 5 कोटींपेक्षा कमी आहे, अशा छोट्या करदात्यांवरचे ओझे कमी करण्यासाठी, परिषदेने आधी केलेल्या शिफारसीनुसार, विवरणपत्र तिमाही स्वरुपात भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हा निर्णय एक जानेवारी 2021 पासून लागू होणार आहे. अशा तिमाही स्वरुपात कर भरणाऱ्या करदात्यांना तिमाहीच्या पहिल्या दोन महिन्यात, ऑटो जनरेटेड चालान चा वापर करत एकूण कर दायित्वापैकी 35 टक्के रोख रक्कम भरण्याचा पर्याय असेल.
सीजीएसटीच्या नियमात बदल
सीजीएसटीच्या नियमात आणि अर्जावर अनेक बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ज्यानुसार, एसएमएस च्या माध्यमातून नीरंक फॉर्म CMP-08 भरण्याच्या सुविधेचाही समावेश आहे.