दरम्यान, पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल अण्णांची भेट घेणार होते, मात्र स्टेजवर भेट घेणार नाही, अशी भूमिका अण्णांनी घेतली. तसंच कोणत्याही प्रकारचं भाषणही होऊ देणार नाही, असंही अण्णांनी सांगितलं.
सरकारविरोधात पुकारलेल्या या आंदोलनाला काल आणि आजही म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र अण्णांचा लढा सुरुच आहे. राजस्थान आणि पंजाबमधून लोकांना या उपोषणात सहभागी व्हायचंय, पण सरकार त्यांना आंदोलनात सामील होण्यासाठी थांबवत असल्याचा आरोप अण्णांनी केला.
दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर अण्णांनी 23 मार्च म्हणजे शहीद दिनाचं औचित्य साधून आंदोलनाची सुरुवात केली. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, जनलोकपाल, निवडणूक सुधारणा या मागण्यांसाठी अण्णांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात रणशिंग फुंकलं आहे.
कशी आहे यावेळची टीम अण्णा?
अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात मागच्या वेळी टीम अण्णा भलतीच चर्चेत होती. या टीममधले काही जण नंतर मुख्यमंत्री, काही राज्यपाल बनले. अण्णा पुन्हा दिल्लीत आंदोलन करत असताना यावेळी त्यांच्यासोबत नेमकं कोण आहे, यावेळची टीम अण्णा कशी आहे, याची उत्सुकता सर्वांना आहे. यावेळी अण्णांच्या कोअर टीममध्ये एकूण 24 सदस्य आहेत. त्यात महाराष्ट्रातल्या तिघांचा समावेश आहे. यात उस्मानाबादचे विनायक पाटील, मुंबईच्या कल्पना इनामदार आणि रांजणगावच्या सुभाष खेडकर यांचा समावेश आहे.
सरकारकडून वाटाघाटीचे प्रयत्न
अण्णांनी आंदोलन मागे घ्यावं, यासाठी सरकारकडून 22 मार्चला मध्यरात्रीपर्यंत वाटाघाटी सुरु होत्या.
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी अण्णा हजारे यांच्याशी महाराष्ट्र सदनात चर्चा केली.
कृषी मूल्य आयोगास स्वायत्तता देण्याच्या मागणीवर सरकार सकारात्मक आहे. पण इतर मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यावर अण्णा ठाम आहेत.
अण्णा महाराष्ट्रातून दिल्लीला रवाना होण्याआधी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दोनवेळा अण्णांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अण्णा आंदोलनावर ठाम आहेत.
लोकपाल नेमण्यासाठी अडथळा काय?
अण्णा हजारे यांच्या देशव्यापी जनलोकपाल आंदोलनानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर केलं. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं.
लोकपाल, लोकायुक्त विधेयक 2013 मध्ये लोकपाल नियुक्तीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील.
केंद्रात एकाही पक्षाकडे विरोधी पक्ष नेता नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल केल्याशिवाय लोकपाल नियुक्ती शक्य नाही, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.
लोकसभेत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. मात्र काँग्रेसकडे पुरेसं संख्याबळ नसल्याने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नाही. काँग्रेसचे लोकसभेत 45 सदस्य आहेत, तर 55 सदस्यांची गरज आहे.
काय आहे लोकपाल विधेयक?
- सीबीआय, सीव्हीसी, पंतप्रधान हे लोकपालच्या कक्षेत
- खटल्याचा निकाल वर्षभरात लावला जाणार
- लोकपालच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप नाही
- सीबीआय संचालकांची नियुक्ती पहिल्यासारखी होईल
- लोकपालच्या नियुक्तीसाठी आठ सदस्यांची समिती
- आठ सदस्याच्या समितीत सुप्रीम कोर्टाचे चार निवृत्त न्यायाधीश
- राष्ट्रपती लोकपालला हटवू शकतील