नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूचा संसर्ग देशात अधिक झपाट्यानं पसरु लागला आणि याचे थेट परिणाम जनमानसावर झाले. अनेक व्यवहार ठप्प झाले, शिक्षणसंस्थाही यातून वाचू शकल्या नाहीत. थेट शाळेत जाऊन शिक्षण घेण्यावर साधारण वर्षभराहून अधिक काळापासून निर्बंध आणण्यात आले. पण, असं असलं तरीही ऑनलाईन वर्ग सुरु ठेवत शासनाच्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक वर्ष मात्र पूर्ण करण्यात आलं. याच धर्तीवर आता शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या फी मध्ये कपात करावी अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्या आहेत.
ऑनलाईन वर्ग असणाऱ्या शाळांनी फी कपात करावी अशा सूचना करत ऑनलाईन वर्ग सुरु असल्याने शाळा चालवण्याचा खर्च कमी असून कोरोनाच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठानं हे मत नोंदवलं. विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचै पेसे आकारणं शाळांनी टाळावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही दिसलं.
कायद्यानुसार नियंत्रणाबाहेर असणाऱ्या परिस्थितीच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांना न देता आलेल्या सुविधांसाठी शालेय व्यवस्थापन त्यांच्याकडून फी आकारू शकत नाही. अशी परिस्थिती असतानाही व्यवस्थापनाकडून विद्यार्थ्यांच्या नावे फी ची मागणी करणं म्हणजे शालेय व्यवस्थापनाचं संपूर्ण लक्ष हे गुंतवणूक आणि व्यावसायिकरणावर असल्याची बाब अधोरेखित करते. 2020- 21 या शैक्षणिक वर्षादरम्यान, संपूर्ण टाळेबंदीच्या निर्णयामुळे बऱ्याच काळासाठी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या हे सर्वज्ञात आहे. यादरम्यान शालेय व्यवस्थापनानं बहुतांश सुविधांच्या रुपात पेट्रोल-डिझेल, विद्युतपुरवठा, मेंटेनंस, पाणी, अभ्यास साहित्य अशा अनेक गोष्टींवर खर्च होणारे पैसे वाचवले आहेत, अशा निरिक्षणाची नोंद न्यायालयात खंडपीठाकडून करण्यात आली.